शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे हजारो माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर संकट; मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची मागणी
राज्यातील हजारो माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे शासकीय धान्य गोदामांमध्ये काम करणारे सुमारे दहा हजार माथाडी कामगार बेरोजगार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर माथाडी कामगार संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या २४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, स्वस्त धान्य दुकानदारांना एफसीआयच्या बेस डेपोतून थेट धान्य वाहतूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामध्ये वाहतूक कंत्राटदारांनाच माल हाताळणीचे काम देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच वाहतूकदारांना त्यांच्या स्वतःच्या कामगारांकडून हे काम करून घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
मात्र या निर्णयामुळे शासकीय धान्य गोदामांमध्ये काम करणाऱ्या हजारो माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर गंडांतर आले आहे. कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रकवरील माल चढवणे, उतरवणे आणि हाताळणीची सर्व कामे ही माथाडी स्वरूपाची असून ती माथाडी कायद्याअंतर्गत येतात.
तरीसुद्धा कंत्राटी कामगारांना काम देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील जवळपास दहा हजार कामगार बेरोजगार होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भावना कामगारांनी व्यक्त केली आहे.
कामगार संघटनांनी शासनावर गंभीर आरोप करत मागच्या दाराने माथाडी कामगारांना व्यवस्थेबाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे म्हटले आहे.
यासंदर्भात माथाडी कामगारांनी मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाकडे काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. शासकीय धान्य वितरण व्यवस्थेतील सर्व माथाडी स्वरूपाची कामे नोंदणीकृत माथाडी कामगारांनाच द्यावीत, माथाडी कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करावी तसेच सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित ठेवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांसाठी राज्यभरातील माथाडी कामगारांनी संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
कामगारांनी शासनाकडे तात्काळ हस्तक्षेप करून हजारो कष्टकरी कुटुंबांचा रोजगार वाचवण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील हजारो माथाडी कामगारांचे भविष्य आता शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. सरकार कामगारांच्या मागण्यांकडे कितपत गांभीर्याने पाहते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
