मेळघाटात ९० हजार आदिवासी मजुरांवर उपासमारीचं संकट? युवक काँग्रेसचा गंभीर आरोप, आंदोलनाचा इशारा

मेळघाटातील आदिवासी भागातून एक अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे हजारो आदिवासी मजुरांवर उपासमारीची वेळ आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यातील सुमारे ९० हजार मजूर सध्या कामाअभावी मोठ्या संकटात सापडल्याचा दावा युवक काँग्रेसने केला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसर पुन्हा एकदा गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याचे चित्र समोर येत आहे. चिखलदरा आणि धारणी या दुर्गम आदिवासी तालुक्यांतील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मनरेगा योजनेवर अवलंबून आहे. मात्र, यंदा कामच उपलब्ध न झाल्याने हजारो मजुरांपुढे उपासमारीचे संकट उभे ठाकल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल येवले यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर थेट टीका करत ही गंभीर बाब पुढे आणली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षी मनरेगा अंतर्गत मेळघाटातील मजुरांना नियमितपणे रोजगार उपलब्ध होत होता. मात्र, यंदा केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या G-RAM-G योजनेमुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.

या नव्या प्रणालीतील तांत्रिक अटी, प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे वर्क कोडच वेळेवर सुरू होत नसल्याचा आरोप युवक काँग्रेसने केला आहे. परिणामी, हजारो आदिवासी मजूर कामापासून वंचित राहिले असून, त्यांच्या कुटुंबांपुढे रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

काम नसल्याने अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून, महिलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वच घटकांना त्याचा फटका बसत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मेळघाटासारख्या दुर्गम भागात रोजगार थांबणे म्हणजे थेट अन्नसाखळी खंडित होण्यासारखी परिस्थिती असल्याचेही स्थानिकांनी सांगितले.

युवक काँग्रेसने प्रशासनाला तातडीचा इशारा देत, प्रलंबित वर्क कोड त्वरित सुरू करावेत आणि मनरेगा अंतर्गत मजुरांना तातडीने काम उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

या गंभीर आरोपांमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मेळघाटातील आदिवासी मजुरांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आता केवळ रोजगाराचा राहिलेला नाही, तर तो थेट जगण्याच्या लढाईपर्यंत पोहोचला आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला नाही, तर मेळघाटात आंदोलनाची ठिणगी मोठ्या संघर्षात बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.