महाराष्ट्रातील विभागांकडून १० हजारांहून अधिक लेखापरीक्षण प्रश्नांकडे दुर्लक्ष; ८९१ कोटींच्या अनियमिततेची शक्यता – CAG अहवाल
महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांनी मागील दशकभरात १० हजारांहून अधिक लेखापरीक्षण प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी सादर केलेल्या अहवालात तब्बल ८९१ कोटी रुपयांच्या संभाव्य आर्थिक अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल सादर करण्यात आला. अहवालात प्रशासनातील “प्रणालीगत त्रुटी” (systemic deficiencies) अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.
CAG ने नमूद केले आहे की, अनेक विभागांनी वारंवार सूचना देऊनही लेखापरीक्षण प्रश्नांवर योग्य ती कारवाई केली नाही. विशेषतः २,४०८ तपासणी अहवालांवरील (Inspection Reports) प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. यामुळे शासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, “विधिमंडळाच्या देखरेखीतील त्रुटी” (legislative oversight) असल्याची टीका अहवालात करण्यात आली आहे.
तसेच, ‘Action Taken Notes’ (ATNs) सादर करण्यात झालेला विलंबही गंभीर बाब असल्याचे CAG ने स्पष्ट केले आहे. या विलंबामुळे आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकतेवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या अहवालामुळे राज्यातील प्रशासन आणि आर्थिक शिस्तीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित विभागांनी तातडीने कारवाई करून प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
