पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर बैठक

उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना अध्यक्ष श्री अजय देशमुख यांचेकडून निवेदन

               महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समिती तर्फे नुकतीच पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक डॉ शैलेंद्र देवळाणकर यांची भेट घेतली. कृती समिती तथा महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी संघ अध्यक्ष श्री. अजय देशमुख व श्री. प्रकाश म्हसे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधी मंडळाने विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावे अशी मागणी यावेळी उच्च शिक्षण संचालक यांना करण्यात आली.
                सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २२ सप्टेंबर, 2025 रोजी प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करून पाचव्या वेतन आयोगानुसार ४०००-६००० ही श्रेणी लागू केली. हा निर्णय राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांना लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयाबद्दल समितीने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मा. मंत्री ना. चंद्रकांतदादा पाटील व  उच्च शिक्षण  संचालक डॉ शैलेंद्र देवळाणकर यांचे आभार मानले व स्वागत केले. तथापि, अजूनही अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
                 या बैठकीत समितीने खालील प्रमुख मागण्या मांडल्यात, त्यामध्ये विद्यापीठातील ७१ संवर्गातील ३५७ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगानुसार १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अंमलात आणणे, रजा रोखीकरणाचा लाभ तातडीने उपलब्ध करून देणे, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, अनुकंपा प्रकरणे व कालबद्ध पदोन्नतीला योग्य वेतनश्रेणी लागू करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
                  उच्च शिक्षण संचालकांनी समितीच्या सर्व मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतली असून शासनाशी समन्वय साधून योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. तसेच तातडीच्या निर्णयासाठी संबंधित प्रकरणे शासन स्तरावर पाठविण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
                  यावेळी समितीने शासनाला इशारा दिला की, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास कर्मचा-यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल आणि त्याचे परिवर्तन तीव्र आंदोलनात होऊ शकते, शासनाने वरील मागण्या तातडीने मंजूर करण्याबाबत त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचेही समितीने यावेळी ठामपणे सांगितले.