विधानसभा आश्वासन समिती चे माध्यमांतून “ब वर्ग तीर्थक्षेत्र गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्राचे  विकासकामांना गती देणारं स्थळपाहणी करून अहवाल द्या” — विधानसभा आश्वासन समितीचे अध्यक्ष आ.राणा यांचे निर्देशानुसार शासनाचे सह सचिव वळवी कडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई येथे दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या विधानसभा आश्वासन समितीच्या बैठकीत, संत गाडगेबाबा समाधी स्थळ व संबंधित तीर्थक्षेत्रांच्या विकास कामांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची स्थळपाहणी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना देण्यात आले आहेत. नुकतेच अध्यक्ष व आमदार रवी राणा यांचे बैठकीत दिलेले आदेश नुसार शासनाचे ग्राम विकास विभाग मंत्रालय चे सह सचिव का. गो. वळवी यांचे पत्र क्र.१३३२८४७/यो.११ जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाले आहे.
सविस्तर असे की मा. आमदार श्री. रवि राणा, अध्यक्ष, विधानसभा आश्वासन समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, सन २०१६ मधील आश्वासन क्र. ४२७ व ४२८ अंतर्गत मंजूर कामांबाबत प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. समितीने स्पष्टपणे विचारले की, मंजूर आराखड्यानुसार कामे पूर्ण झाली आहेत का, प्रलंबित आहेत का, आणि प्रलंबित कामांसाठी किती निधी आवश्यक आहे?
प्रमुख तीर्थक्षेत्रे व वितरीत निधी (₹ लाखात):
अ.क्र.
तीर्थक्षेत्राचे नाव
प्रशासकीय मान्यता
वितरित निधी
1
श्रीसंत गुलाबराव महाराज जन्मस्थळ, लोणी
₹६६९.९९
₹६६९.९९
2
संत गाडगेबाबा जन्मस्थळ, शेंडगाव
₹१८६३.३६
₹१८६३.३६
3
ऋणमोचन, ता. भातकुली (कर्मभूमी)
₹१०१६.३१
₹६१०.००
4
आमला, ता. दर्यापूर (कर्मभूमी)
₹६७९.००
₹६७९.००
5
नागरवाडी, ता. चांदूरबाजार (अंतिम श्रद्धास्थान)
₹५००.००
₹५००.००
एकूण प्रशासकीय मान्यता: ₹४७२८.६५ लाख (₹४७.२८ कोटी)
वितरित निधी: ₹४२२२.३५ लाख (₹४२.२२ कोटी)
प्रस्तावित विकासकामांमध्ये समाविष्ट:
स्मारकांची उभारणी
बहुउद्देशीय सभागृहे
स्वच्छतागृहांची उभारणी
वाचनालय आणि ग्रंथसंपदा
परिसराचे सुशोभीकरण व सुधारणाशासनाची
भूमिका:
ग्रामविकास विभागाचे सह सचिव श्री. का. गो. वळवी यांनी या संदर्भातील आदेश पत्र जारी केले असून, अहवालाची प्रत शासनास व मा. अध्यक्ष, विधानसभा आश्वासन समिती यांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असे अध्यक्षांचे स्वीय सचिव उमेश ढोणे यांनी सांगितले.
निष्कर्ष:
संत गाडगेबाबा यांच्या ‘स्वच्छता ही सेवा’ या तत्त्वज्ञानावर आधारित ही विकास योजना केवळ पायाभूत सुविधा पुरवणारी नसून, जनमानसात सेवा व साधनेचा जागर करणारी आहे. या योजना तातडीने पूर्ण व्हाव्यात, हीच अपेक्षा बैठकीत अध्यक्ष विधानसभा आश्वासन समिती आ.रवी राणा यांनी मांडली. शासनाचे पत्रद्वारे जिल्हाधिकारी यांना निर्देश प्राप्त झाले आहे.