निम्न पेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविणार–जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती : जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाचा असणारा निम्न पेढी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे बाधीत झालेल्यांचे चांगले पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निम्नपेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यावर भर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली. जिल्हा नियोजन सभागृहात आज निम्न पेढी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेण्यात आल्या. यावेळी आमदार रवी राणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, अधिक्षक अभियंता योगेश दाभाडे, श्री. कथले, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी श्रद्धा उदावंत, उपजिल्हाधिकारी प्रसेनजित चव्हाण, मुद्रांक जिल्हाधिकारी विजय औतकर आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, प्रकल्पामुळे पाच गावे बाधीत होणार आहे. बाधित कुटुंबांना शासनाचे सर्व लाभ मिळतील. जुन्या पद्धतीने भूसंपादन झालेल्यांसाठी 100 कोटींचा सानुग्रह निधी प्राप्त झाला आहे. यात हेक्टरी पाच लाख रूपयांची मदत मिळणार आहे. पुनर्वसित गावात सोयी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी पूर्ण प्रयत्न करण्यात येतील. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात येतील. तसेच कॅम्प घेऊन प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात येतील.

नागरिकांची सहमती असल्यास निवासी संकुलाचा प्रकल्प राबवून नागरिकांना किमान 500 चौरस फूटाची जागा देण्यात येतील.
आमदार रवी राणा यांनी राज्य शासनाच्या पुढाकाराने कृषी विभागाची जमीन घेऊन बाधीत गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान, सरळ खरेदीचे लाभ देण्यात येत आहे. तसेच पुनर्वसित गावात नागरिकांना जागा देऊन घरकुल योजनेत घर बांधून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तातडीने पुनर्वसन होणाऱ्या जागेवर जाऊन जमिनीचा ताबा घेणे आवश्यक आहे. या गावात जिल्‍हा नियोजनमधून निधी देऊन मूलभूत सुविधा देण्यात येतील. यामधून पाणी, रस्ते, विजेची सोय होऊ शकेल. चांगल्या दर्जाच्या सोयी निर्माण व्हाव्यात यासाठी प्रत्येक पुनर्वसित गावांना मूलभुत सोयींसाठी निधी देण्यात येणार आहे.
सुरवातीला निम्न पेढी प्रकल्पाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यात बाधितांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांबद्दल माहिती दिली. तसेच नागरिकांचे पुनर्वसनाबाबत मत जाणून घेण्यात आले. यावेळी नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले.