यूपीआय पेमेंटवर आता शुल्क लागणार? २ हजारांवरील व्यवहारांबाबत नवा नियम; ग्राहकांना दिलासा की व्यापाऱ्यांवर आर्थिक भार?

०.४ टक्के MDR शुल्काचा प्रस्ताव; ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे वसूल करता येणार नाहीत, मित्र-नातेवाइकांना पैसे पाठवण्याचे व्यवहार राहणार मोफत

नवी दिल्ली :

दिवाळी संपल्यानंतर आता यूपीआय पेमेंटवर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू होणार का, याकडे देशभरातील व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय यापूर्वी जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढे ढकलली होती. आता दिवाळीनंतर या शुल्काची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, या शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर राहणार असून ग्राहकांकडून तो वसूल करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

MDR म्हणजे नेमके काय?

जेव्हा ग्राहक दुकानातील QR कोड स्कॅन करून किंवा ऑनलाइन यूपीआयद्वारे पेमेंट करतो, तेव्हा ग्राहकाच्या बँक खात्यातून व्यापाऱ्याच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादार काम करतात. या डिजिटल व्यवहारांच्या प्रक्रियेसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) असे म्हणतात. यापूर्वी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी यूपीआय व्यवहारांवरील MDR शून्य ठेवण्यात आला होता. आता डिजिटल पेमेंट यंत्रणेचा खर्च भागवण्यासाठी निवडक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची नवी व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

२ हजारांवरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क

नव्या नियमांनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र ग्राहक ते व्यापारी म्हणजेच P2M व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. म्हणजेच ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यवहारांवर कमाल ३०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. रेल्वे, टेलिकॉम, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या निवडक क्षेत्रांतील दोन हजार रुपयांवरील व्यवहारांसाठी पाच रुपये निश्चित शुल्क प्रस्तावित आहे. तर म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज आणि स्टॉक ब्रोकरशी संबंधित पात्र व्यवहारांवर ०.०२ टक्के MDR आकारला जाणार असून, त्यालाही ३०० रुपयांची कमाल मर्यादा आहे.

ग्राहकांच्या खिशाला बसणार का फटका?

या नव्या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे MDR शुल्काचा भरणा व्यापाऱ्यांना करावा लागणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून स्वतंत्रपणे वसूल करता येणार नाही. त्यामुळे यूपीआयद्वारे पैसे देणाऱ्या ग्राहकांना या शुल्कामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि पात्र लहान व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत. सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहार या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील. Press Information Bureau+1

मित्रांना पैसे पाठवण्याचे व्यवहार पूर्णपणे मोफत!

मित्र, नातेवाईक किंवा कुटुंबीयांना यूपीआयद्वारे पैसे पाठवण्याचे P2P म्हणजेच व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. व्यवहाराची रक्कम कितीही असली तरी अशा वैयक्तिक व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन पैशांच्या देवाणघेवाणीवर या नियमाचा परिणाम होणार नाही. Press Information Bureau

दिवाळीनंतरही अंमलबजावणीच्या तारखेची प्रतीक्षा!

दरम्यान, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणारा हा नियम सणासुदीच्या काळात व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी NPCI ने १३ ऑक्टोबर रोजी पुढे ढकलला होता. दिवाळीनंतर तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असला, तरी ११ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि फिनटेक कंपन्यांचे NPCI च्या पुढील अधिकृत परिपत्रकाकडे लक्ष लागले आहे.

एकंदरीत, यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव असला तरी त्याचा थेट फटका सामान्य ग्राहकांना बसणार नाही. वैयक्तिक व्यवहार मोफत राहणार असून, निवडक मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवरील शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांना सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे यूपीआय पेमेंटच्या नव्या नियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.