दीक्षाभूमीवरून अभिजीत दिपकेंचा केंद्र सरकार, निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल!
देशात अघोषित आणीबाणी सुरू असल्याचा आरोप; संविधानाचे संरक्षण, मतदार यादीतील कथित नावकपात आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून सरकारला लक्ष्य
नागपूरच्या ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर टीका करत देशात अघोषित आणीबाणी सुरू असल्याचा आरोप केला. आंदोलनाचा अधिकार, मतदार यादीतील कथित नावकपात आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी महाराष्ट्रातील दुष्काळ व शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरूनही सरकारला धारेवर धरले.
नागपूर : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर विविध राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांतील मान्यवरांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले. यावेळी कॉक्रोच जनता पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनीही दीक्षाभूमीवर उपस्थित राहून बाबासाहेबांना अभिवादन केले. यानंतर त्यांनी देशातील सद्य राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
देशात अघोषित आणीबाणी सुरू असल्याचा आरोप करत दिपके यांनी नागरिकांच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपले मत मांडण्याचे आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच मतदार यादीतून कथितरीत्या नावे वगळली जात असल्याच्या मुद्द्यावरून निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली. लोकशाही आणि संविधानाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने विविध घटनात्मक संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करत त्यांनी या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरूनही अभिजीत दिपके यांनी सरकारला लक्ष्य केले. शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि त्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दीक्षाभूमीवरून त्यांनी लोकशाही मूल्ये, संविधानाचे संरक्षण, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे केंद्र सरकार आणि घटनात्मक संस्थांच्या भूमिकेवरून राजकीय चर्चेला पुन्हा एकदा चालना मिळाली आहे.
