अमरावतीत दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी किसान सभेचे आंदोलन! शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत देण्याची मागणी

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार आंदोलन; पीक पंचनामे, पीक विम्याची ५० टक्के अग्रीम रक्कम आणि कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी

अमरावती : अमरावती जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. खरीप २०२६ मध्ये पावसाअभावी शेती संकटात सापडल्याचा दावा किसान सभेने केला असून, शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी शासनाने प्रत्यक्ष उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

किसान सभेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील पीक नुकसानीचे तातडीने पंचनामे आणि सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

पीक विम्याची अग्रीम रक्कम जमा करण्याची मागणी

पावसाअभावी आणि पीक नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक विम्याची ५० टक्के अग्रीम रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.

यासोबतच शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती देऊन त्यांना नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्याच्या संकटाच्या परिस्थितीत कर्जवसुलीचा तगादा न लावता शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

कापूस, सोयाबीनसह विविध पिकांसाठी शासकीय खरेदी केंद्रांची मागणी

किसान सभेने कापूस, सोयाबीन, डाळी आणि धानासाठी शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी केली आहे. शेतमालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासोबतच शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.

याशिवाय प्रत्येक दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

शेतकरी आणि शेतमजुरांना तातडीच्या मदतीची मागणी

पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर शेतमजुरांनाही बसत असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि शेतमजुरांना तातडीचा दिलासा मिळेल, अशा उपाययोजना शासनाने कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेऊन पीक नुकसान, विमा, कर्ज, शासकीय खरेदी आणि विशेष आर्थिक मदत या सर्व मुद्द्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करत किसान सभेने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हे आंदोलन केले.