नाशिकमध्ये हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचा ‘उलगुलान मोर्चा’; सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी; शासन निर्णय रद्द करण्यासह आश्रमशाळा, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांचा आक्रोश

नाशिक : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी नाशिकमध्ये हजारो विद्यार्थी आणि पालक रस्त्यावर उतरले. १ सप्टेंबर रोजी ईदगाह आणि गोल्फ क्लब मैदानापासून ‘उलगुलान मोर्चा’ काढण्यात आला. हा मोर्चा आदिवासी विकास भवनावर धडकला. नाशिकसह यवतमाळ, गडचिरोली आणि विविध भागांतून विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

‘जय जोहार’ आणि ‘जय संविधान’च्या घोषणा देत आंदोलकांनी सरकारचं लक्ष आपल्या विविध मागण्यांकडे वेधलं. काही विद्यार्थी मागील १५ दिवसांपासून उपोषणाला बसल्याचा दावा आंदोलकांनी केला.

या आंदोलनातील प्रमुख मागणी म्हणजे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याची मागणी. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यात सरकार आणि प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

यासोबतच आदिवासी कल्याण योजना आणि वसतिगृहांवर परिणाम करणारे वादग्रस्त शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद करावी, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आणि अपुरा आहार मिळत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

१०० टक्के शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी कोणतीही बेकायदेशीर फी किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, अशी मागणीही मोर्चाद्वारे करण्यात आली.

दरम्यान, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये निष्काळजीपणा किंवा उपचारांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणांत दोषींवर कठोर कारवाई करून पीडित कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

आदिवासी वसतिगृहांच्या दुरवस्थेचा मुद्दाही या मोर्चात उपस्थित करण्यात आला. वसतिगृहांची क्षमता वाढवावी आणि विद्यार्थ्यांना पुरेशा जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. विशेषतः गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात जागा मिळत नसल्याचा मुद्दा आंदोलकांनी मांडला.

दरम्यान, हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप आंदोलकांनी फेटाळून लावला. आदिवासी तरुणांना आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. तसेच आदिवासी विकास मंत्र्यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

आदिवासी विकास भवनाबाहेर ठिय्या देत मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

आता हजारो विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाची सरकार किती गांभीर्याने दखल घेणार आणि त्यांच्या मागण्यांवर नेमका काय निर्णय घेतला जाणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.