फिनले मिलसाठी ४१ कोटींचा निधी; केंद्राच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश

विधानसभा आश्वासन समितीच्या बैठकीत अमरावतीतील प्रलंबित प्रश्नांवर मोठे निर्णय; सिंचन प्रकल्प, शेतकरी अनुदान आणि नागरी विकासकामांनाही गती

अमरावती | प्रतिनिधी

प्रस्तावना :
अमरावतीतील बंद असलेली फिनले मिल पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना आता वेग येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या आश्वासन समितीच्या मुंबईतील बैठकीत फिनले मिल सुरू करण्यासाठी ४१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच महाराष्ट्र शासनामार्फत आवश्यक प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर तो केंद्र शासनाच्या परवानगीसाठी पाठविण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. समितीचे अध्यक्ष आमदार रवी राणा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक प्रलंबित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सविस्तर वृत्त :
महाराष्ट्र विधानसभेच्या आश्वासन समितीची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक २० ऑगस्ट रोजी विधानभवन, मुंबई येथे पार पडली. शासनाने विधानसभेत दिलेली आश्वासने केवळ कागदावर न राहता निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावीत, तसेच त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश समिती अध्यक्ष आमदार रवी राणा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

बैठकीत अमरावती येथील फिनले मिल पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रश्नावर विशेष चर्चा झाली. फिनले मिल सुरू करण्यासाठी विभागाला तातडीने ४१ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासोबतच महाराष्ट्र शासनामार्फत आवश्यक प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर केंद्र शासनाच्या परवानगीसाठी पाठविण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

सूतगिरणी कामगारांचे प्रलंबित आणि थकीत अनुदान देण्याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. फिनले मिल सुरू करण्यासाठी माजी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार प्रवीण तायडे यांनी केलेल्या मागणीला या निर्णयामुळे गती मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

अचलपूरमधील सिंचन प्रकल्पांनाही गती

बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अचलपूर तालुक्यातील वासनी-बोर्डी नाला आणि राजुरा प्रकल्पांच्या रखडलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित कामांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष कामे सुरू करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

तिवसा तालुक्यातील शिवणगाव आणि बोर नदी या दोन्ही सिंचन प्रकल्पांमधील ३९ शेतकऱ्यांना एकूण २ कोटी ५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याबाबत नियामक मंडळाची बैठक घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

छत्री तलाव आणि आंबेडकर स्मारकाबाबत निर्देश

अमरावती शहरातील छत्री तलाव परिसराच्या सौंदर्यीकरणाचा प्रश्नही बैठकीत चर्चिला गेला. तलाव परिसरात आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच सुरक्षेसाठी चौकीदाराची नियुक्ती करण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले.

तसेच इर्विन चौक येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासाठी शासनाने जागा मंजूर केली आहे. या ठिकाणी स्मारक उभारण्यात येणार असल्याची माहिती नागरिकांना मिळावी, यासाठी ‘या ठिकाणी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक होणार आहे’ असा माहिती फलक लावण्याचे आदेश महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले.

प्रलंबित आश्वासनांचा विभागनिहाय आढावा

बैठकीत उद्योग, ऊर्जा व कामगार, नगरविकास, आदिवासी विकास, गृह, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण, नियोजन, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, सहकार-पणन-वस्त्रोद्योग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी तसेच अन्न व नागरी पुरवठा विभागांशी संबंधित विविध आश्वासनांचा आढावा घेण्यात आला.

अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कामगारांना गृहपयोगी साहित्य वाटप, आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा दर्जा, अमरावती शहरातील कायदा व सुव्यवस्था, जिल्हा रुग्णालय आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी निधी, दर्यापूर येथील इन्फ्रा-२ योजनेतील अपूर्ण कामे तसेच अंजनगाव सुर्जी येथील पोलीस स्टेशन आणि पोलीस निवासस्थानाच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली.

याशिवाय अंजनगाव शहराची पाणीपुरवठा योजना, धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील वीजपुरवठा, आदिवासी विकास प्रकल्प आणि इतर विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

पाणंद रस्ते, औद्योगिक भूखंड आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारींचीही चर्चा

रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाणंद रस्त्यांच्या कामातील गैरव्यवहार, सातुर्णा औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड विक्रीतील अनियमितता तसेच अमरावती जिल्ह्यातील विविध रस्ते आणि विकासकामांमधील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारींबाबतही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.

अमरावती शहराची पाणीपुरवठा योजना आणि मुख्य जलवाहिनी बदलण्याचा प्रश्न, अप्पर वर्धा व लोअर वर्धा प्रकल्पांमुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान, घरगुती गॅसचा अवैध वापर, धामणगाव रेल्वे येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव आणि भातकुली ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीसंबंधीच्या प्रश्नांचाही आढावा घेण्यात आला.

आश्वासने प्रत्यक्षात उतरविण्याचे निर्देश

बैठकीत बोलताना समिती अध्यक्ष आमदार रवी राणा यांनी शासनाने दिलेली आश्वासने केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. जनतेच्या हिताशी संबंधित प्रश्नांवर संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करून निश्चित कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा, तसेच विविध विभागांनी परस्पर समन्वय साधून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

फिनले मिलसाठी प्रस्तावित ४१ कोटींची तरतूद, सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता, ३९ शेतकऱ्यांसाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची कार्यवाही आणि अमरावतीतील विविध नागरी विकासकामांना मिळालेली गती यामुळे जिल्ह्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.