आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी अमरावतीत मोठ्या आंदोलनाची हाक
विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणांची चौकशी, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह प्रवेशासह विविध मागण्या; शासन निर्णय रद्द करण्याचीही मागणी
अमरावती | प्रतिनिधी
प्रस्तावना :
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध आणि गंभीर प्रश्नांवरून अमरावतीत मोठ्या आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणांची सखोल चौकशी, पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत, आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन योजना बंद करणे, रखडलेल्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लावणे आणि विद्यार्थी हितास बाधक शासन निर्णय रद्द करणे यासह अनेक मागण्या विद्यार्थ्यांनी प्रशासनासमोर ठेवल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास 20 ऑगस्ट रोजी मोठ्या संख्येने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सविस्तर वृत्त :
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अमरावतीत आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास विभाग आणि प्रशासनाकडे विविध मागण्यांचे निवेदन साद केले असून, मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी केली आहे.
अमरावतीतील महर्षी पब्लिक स्कूल येथील विद्यार्थी राजेश बेठेकर यांच्या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी तसेच राजेश बेठेकर यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
तसेच गडचिरोली येथील आश्रमशाळेत मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी आणि संबंधित दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
आदिवासी आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन योजना बंद करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांना मिळणारे भोजन, त्याची गुणवत्ता आणि आश्रमशाळांमधील एकूण व्यवस्थेबाबतही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
डी-स्कोड प्रोजेक्ट, सहली, क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मिळणाऱ्या निधीत वाढ करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
वसतिगृह प्रवेश आणि क्षमतेचा मुद्दा
शासकीय आदिवासी वसतिगृहांची क्षमता एक हजारवरून दोन हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. वसतिगृह प्रवेशासाठी आलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना तातडीने प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
रखडलेली शिष्यवृत्ती तातडीने देण्याची मागणी
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीशी संबंधित महाडीबीटी शिष्यवृत्ती शैक्षणिक सत्रातच विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी, तसेच यापूर्वीची रखडलेली शिष्यवृत्ती तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचीही तातडीने पूर्तता करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
विद्यार्थी हितास बाधक शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
दरम्यान, 5 ऑगस्ट आणि 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील विद्यार्थी हितास बाधक तरतुदी तातडीने रद्द कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणांची चौकशी, पीडित कुटुंबांना मदत, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह प्रवेश, आश्रमशाळांमधील सुविधा आणि शासन निर्णयांतील तरतुदी अशा विविध मुद्द्यांवर आदिवासी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत.
या सर्व मागण्यांवर प्रशासन आणि आदिवासी विकास विभाग कोणती भूमिका घेतात, तसेच 20 ऑगस्टच्या आंदोलनानंतर शासनाकडून ठोस निर्णय होतो की आंदोलन आणखी तीव्र केले जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
