शिक्षकांच्या कमतरतेविरोधात ग्रामस्थांचा अनोखा निषेध; रस्त्यावर भरवली शाळा

बोंडे जिल्हा परिषद शाळेतील ५६ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित; “आश्वासन नको, तातडीने शिक्षक द्या” अशी मागणी
भंडारा | प्रतिनिधी
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील बोंडे गावात शिक्षकांच्या कमतरतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शाळेत आवश्यक संख्येने शिक्षक उपलब्ध नसल्याचा आरोप करत संतप्त ग्रामस्थांनी विद्यार्थ्यांसह थेट रस्त्यावर शाळा भरवून शिक्षण विभागाचा निषेध केला. शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे तब्बल ५६ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
पहिली ते पाचवीपर्यंत ५६ विद्यार्थी
बोंडे येथील जिल्हा परिषद शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंत ५६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत आवश्यक शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
विद्यार्थ्यांसह रस्त्यावर आंदोलन
प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ग्रामस्थांनी विद्यार्थ्यांना सोबत घेत चक्क रस्त्यावरच शाळा भरवली. विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर बसवून त्यांचे शैक्षणिक तास सुरू ठेवत शिक्षण विभागाचा निषेध करण्यात आला.
“आश्वासन नको, तातडीने शिक्षक द्या,” अशी मागणी यावेळी ग्रामस्थांनी केली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांना आवश्यक शिक्षक तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.
अधिकारी घटनास्थळी दाखल
या आंदोलनाची माहिती मिळताच शिक्षण विभागाचे अधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हा परिषद सदस्य घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांसमोर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मांडत तातडीने शिक्षकांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली.
प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
एका बाजूला विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे दावे केले जात असताना दुसरीकडे शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर शाळा भरवण्याची वेळ येत असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
५६ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष शिक्षक उपलब्ध करून सोडवला जाणार का? याकडे आता ग्रामस्थ आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
बोंडे गावातील या आंदोलनातून शिक्षकांच्या कमतरतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला असून, शिक्षण विभाग यावर तातडीने काय निर्णय घेतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.



