माहूरमधील घरकुल लाभार्थ्यांचे सात दिवसांचे आमरण उपोषण मागे

३ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन

माहूर | प्रतिनिधी

माहूर नगरपंचायतसमोर घरकुल लाभार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेले सात दिवसांचे आमरण उपोषण अखेर प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. चारही डीपीआरमधील घरकुल लाभार्थ्यांच्या खात्यात ३ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी थेट जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.

घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी आंदोलनकर्ते आनंद पाटील तुपदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आमरण उपोषण सुरू होते. त्यांच्यासह रेणुकादास बेलखोडे, प्रमिलाबाई जाधव, सुनीता जाधव, विमलबाई जाधव, रेणुकाबाई बाबटकर, सुमनबाई वाठोरकर आणि अन्य लाभार्थी उपोषणात सहभागी झाले होते.

प्रशासनाकडून चारही डीपीआरमधील लाभार्थ्यांच्या खात्यात ३ कोटी ६७ लाख रुपयांचा निधी थेट जमा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. यासाठी नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी विवेक कांदे यांनी मुंबई येथे जाऊन आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मान्य केले.

उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी तहसीलदार अभिजित जगताप, मुख्याधिकारी विवेक कांदे, पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे आणि सहायक पोलीस निरीक्षक शरद घोडके यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. लाभार्थ्यांनी आपल्या अडचणी, प्रलंबित निधी आणि आर्थिक परिस्थिती प्रशासनासमोर मांडल्यानंतर संबंधित विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाहीला गती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घरकुल निधीबरोबरच कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी, राष्ट्रीय महामार्गावरील गतीअवरोधकांचा प्रश्न तसेच परवानगीशिवाय प्रीपेड वीजमीटर बसविण्यात येऊ नयेत, या मागण्यांबाबतही प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी प्रशासनातील अधिकारी, विविध पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक आणि घरकुल लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दरम्यान, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत आणि किती लवकर होते, याकडे आता घरकुल लाभार्थ्यांसह संपूर्ण माहूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.