माहूरमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांचे आमरण उपोषण सहाव्या दिवशीही सुरू

थकीत हप्त्यांसाठी आंदोलन तीव्र; प्रशासनाशी चर्चा निष्फळ, लाभार्थ्यांच्या अश्रूंनी अधिकाऱ्यांनाही केले भावूक

माहूर | प्रतिनिधी

माहूर शहरातील घरकुल लाभार्थ्यांच्या थकीत हप्त्यांचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला असून नगरपंचायत कार्यालयासमोर सुरू असलेले आमरण उपोषण सहाव्या दिवशीही कायम आहे. थकीत अनुदान मिळत नसल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या लाभार्थ्यांनी प्रशासनासमोर आपली व्यथा मांडली. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले असले तरी अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

माहूर नगरपंचायत हद्दीतील घरकुल योजनेच्या आठ लाभार्थ्यांनी थकीत हप्ते तातडीने अदा करण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या सहाव्या दिवशी तहसीलदार अभिजीत जगताप, मुख्याधिकारी विवेक कांदे आणि पोलीस निरीक्षक देविदास चोपडे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.

यावेळी महिला लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करूनही शासनाकडून मंजूर झालेली रक्कम अद्याप खात्यात जमा झाली नसल्याने कुटुंबांवर मोठे आर्थिक संकट ओढवल्याची व्यथा मांडली. आपल्या अडचणी सांगताना काही महिलांना अश्रू अनावर झाल्याचे पाहायला मिळाले.

चर्चेदरम्यान तहसीलदार आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याशी संपर्क साधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली. मात्र, अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.

आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आनंद पाटील तूपदाळे यांनी, “लाभार्थ्यांच्या खात्यात थकीत रक्कम जमा होईपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही,” अशी भूमिका स्पष्ट केली. केवळ आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचाही त्यांनी इशारा दिला.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, माहूर शहरातील हजाराहून अधिक घरकुल लाभार्थ्यांच्या अनुदानाच्या रकमा अद्याप थकीत आहेत. त्यामुळे या आंदोलनाला नागरिकांचा वाढता पाठिंबा मिळत असून, प्रश्न निकाली न निघाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. उपोषण समर्थकांकडून माहूर बंदची हाक देत जनजागृतीही सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावर अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर न केल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

घरकुल योजना ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची योजना मानली जाते. मात्र, थकीत अनुदानामुळे अनेक लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने या प्रश्नावर निर्णय घेऊन लाभार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.