वन्य प्राण्यांच्या हालचालींसाठी राज्यातील १ हजार गावांत एआय आधारित अलर्ट यंत्रणा; मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी २६० कोटींचा आराखडा
राज्यात वाढत्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. वन क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये वन्य प्राण्यांच्या हालचालीची माहिती नागरिकांना वेळेत मिळावी यासाठी राज्यातील तब्बल एक हजार गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आधारित अलर्ट यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. मानव आणि वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी सुमारे २६० कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली असून वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीची बैठक मंत्रालयात वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन्यजीव एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे, विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी आणि मानवी जीविताची हानी रोखण्यासाठी वन विभागाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे.
या आराखड्याअंतर्गत पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या धर्तीवर राज्यात दहा अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यात येणार आहेत. हे नियंत्रण कक्ष डिजिटल यंत्रणांनी सुसज्ज असतील. वन विभागाची संसाधने, वाहने आणि गस्ती पथकांचे ट्रॅकिंग या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या हालचाली किंवा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यास संबंधित विभाग आणि ग्रामस्थांना तातडीने सूचना देण्यात येणार आहेत.
वन क्षेत्राबाहेर वन्य प्राण्यांची हालचाल आढळल्यास ग्रामस्थांना तत्काळ माहिती मिळावी यासाठी एआय आधारित अलर्ट यंत्रणा प्रायोगिक तत्त्वावर काही गावांमध्ये राबविण्यात आली होती. या यंत्रणेची उपयुक्तता लक्षात घेऊन आता ती राज्यातील एक हजार गावांमध्ये विस्तारण्यात येणार आहे.
याशिवाय पकडलेल्या वन्य प्राण्यांसाठी दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यात येणार असून वन्य प्राण्यांच्या उपचारासाठी दहा ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत.
वन्य प्राण्यांच्या सुटकेसाठी आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्यभरात २० रॅपिड रेस्क्यू टीम स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच वन क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये ग्रामस्थांचा सहभाग असलेली दोन हजार प्राथमिक प्रतिसाद दले तयार केली जाणार आहेत.
दरम्यान, शेतपिकांचे नुकसान करणारे हरण, माकडे आणि रानडुक्कर यांना पकडण्यासाठी दोन विशेष फिरती पथके तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके अत्याधुनिक साधनांनी सुसज्ज असतील आणि संबंधित भागात जाऊन वन्य प्राण्यांना सुरक्षितरित्या पकडून पुन्हा वनक्षेत्रात सोडण्याचे काम करणार आहेत.
तसेच माकडे आणि रानडुकरांची वाढती संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यात दोन ठिकाणी नसबंदी केंद्रे उभारण्याचाही प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास मदत होणार असून शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसानही टाळता येणार आहे. त्यामुळे या सर्व योजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
