‘आधी देश, नंतर सोने’; वाढत्या सोन्याच्या खरेदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाढता ताण
भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण पूर्वीपासूनच आहे. पण मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या सोन्याच्या खरेदीमुळे देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यामुळे आता ‘आधी देश, नंतर सोने’ हा विचार स्वीकारून जबाबदारीने गुंतवणूक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भारतीय समाज आणि सोने हे एक आगळेवेगळे नाते आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा इतकीच आम्हा भारतीयांसाठी सोनेदेखील जीवनावश्यक गरज आहे, असे अतिशयोक्तीने म्हटले जाते. सोने स्वस्त असो किंवा महाग, भारतात सोने खरेदीचा ओघ अनेक दशकांपासून कायम आहे.
महिलांच्या जोडीला पुरुषही ब्रेसलेट, चैन, अंगठी, कडे आणि इतर दागिन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी करताना दिसतात. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव आणि सामाजिक प्रतिष्ठेशी सोन्याचे नाते जोडले गेले आहे. त्यामुळे भारतीय समाजात सोन्याकडे केवळ मौल्यवान धातू म्हणून नाही, तर सुरक्षितता, प्रतिष्ठा आणि भावनिक गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते.
सध्या जगभरात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिका, इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील वाढता तणाव, वाढणाऱ्या इंधनाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरता याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. कच्चे तेल आणि इतर महत्त्वाच्या आयातीसाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खर्च करावे लागत आहेत.
अशा परिस्थितीत सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहक देशांपैकी एक मानला जातो. देशात उत्पादित होणारे सोने अत्यल्प असल्याने बहुतांश सोने परदेशातून आयात करावे लागते आणि त्यासाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागतात.
यामुळे देशातील परकीय चलनाचा मोठा हिस्सा सोन्याच्या खरेदीत खर्च होतो. परिणामी चालू खात्यातील तूट वाढते आणि रुपयावर दबाव निर्माण होतो. रुपयाचे मूल्य घसरल्यास आयात महाग होते आणि महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना काही काळ अनावश्यक सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केल्याची चर्चा देशभर सुरू आहे. या आवाहनाचा उद्देश देशाचा आर्थिक समतोल राखणे आणि परकीय चलनाची बचत करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतीय समाजात सोन्याकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. ग्रामीण भागात आजही शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड किंवा डिजिटल गुंतवणुकीपेक्षा सोने अधिक विश्वासार्ह मानले जाते. गरजेच्या वेळी सहज विकता येते आणि कर्जासाठी गहाण ठेवता येते, त्यामुळे अनेक कुटुंबे सोन्याला आर्थिक सुरक्षा मानतात.
मात्र अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर पैसा सोन्यात गुंतल्यामुळे तो उत्पादनक्षम क्षेत्रात वापरला जात नाही. उद्योग, व्यवसाय, रोजगारनिर्मिती आणि विकासकामांमध्ये गुंतवणूक होण्याऐवजी पैसा निष्क्रिय स्वरूपात घरात किंवा लॉकरमध्ये पडून राहतो. त्यामुळे सोन्याला अनेकदा ‘मृत गुंतवणूक’ असेही संबोधले जाते.
जर नागरिकांनी सोन्याऐवजी बँक ठेवी, शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, सरकारी रोखे किंवा उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक केली, तर त्या पैशाचा उपयोग देशाच्या आर्थिक विकासासाठी होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेत पैसा फिरत राहिल्यास रोजगार वाढतो, उद्योगांना चालना मिळते आणि देशाचा विकास वेगाने होतो.
सरकारने यापूर्वी गोल्ड बाँड योजना आणि गोल्ड मॉनेटायझेशन योजना यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले होते. मात्र भारतीय समाजातील मानसिकता बदलणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. लोकांना सोन्यातील भावनिक सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची वाटते.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक साक्षरता वाढवणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना आधुनिक गुंतवणूक पर्याय, आर्थिक नियोजन आणि दीर्घकालीन बचतीबाबत मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः तरुण पिढीमध्ये ‘उत्पादनक्षम गुंतवणूक म्हणजे आर्थिक प्रगती’ ही भावना रुजवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
याचा अर्थ असा नाही की सोने पूर्णपणे चुकीचे आहे किंवा त्याची खरेदी बंद करावी. भारतीय संस्कृतीत सोन्याचे स्थान कायम राहणार आहे. मात्र प्रतिष्ठा किंवा सामाजिक दबावामुळे होणारी अनावश्यक खरेदी कमी करणे आणि गुंतवणुकीत संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आज भारत मोठी आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. अशा वेळी प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक सवय आणि गुंतवणुकीचे निर्णय देशाच्या प्रगतीशी जोडले जात आहेत. जबाबदारीने खर्च आणि विवेकाने गुंतवणूक केल्यास देशाचा आर्थिक पाया अधिक मजबूत होऊ शकतो.
देशाच्या विकासासाठी सरकारच्या धोरणांसोबतच नागरिकांची मानसिकता बदलणेही तितकेच आवश्यक आहे. सोन्याविषयीचे आकर्षण कायम राहू शकते, पण त्याचे अतिरेकी वेड देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे ‘देश प्रथम’ ही भावना ठेवून नागरिकांनी विचारपूर्वक आर्थिक निर्णय घेणे, हीच आजची खरी गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
