अमरावतीत मंदिराच्या नावाखाली ५६ हजार चौ.फुट सरकारी जमीन बळकावल्याचा आरोप; कपल्सना खोल्या भाड्याने दिल्याचीही चर्चा

अमरावती : शहरातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बायपासलगतच्या विदर्भ प्रीमियर सोसायटी परिसरातील निल विहार-जाह्नवी नगर भागात उभारण्यात आलेल्या गोपाल श्रीकृष्ण मंदिराभोवती गंभीर आरोपांचे सावट निर्माण झाले आहे. मंदिराच्या नावाखाली तब्बल ५६ हजार चौरस फुट सरकारी जमीन बळकावण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, मंदिर परिसरात स्वतंत्र खोल्या, शेड आणि इतर बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. या खोल्या कथितपणे तरुण-तरुणींना ५०० ते ७०० रुपयांत भाड्याने दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये संताप आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे.

परिसरातील नागरिकांना संशय तेव्हा आला, जेव्हा मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांपेक्षा बेसमयी ये-जा करणाऱ्या तरुण-तरुणींची संख्या अधिक दिसू लागली. चौकशी केल्यानंतर मंदिर परिसरात संशयास्पद हालचाली आणि नव्या बांधकामांची माहिती समोर आल्याचा दावा स्थानिकांनी केला.

ही बाब नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर चारही नगरसेवक घटनास्थळी दाखल झाले. उपमहापौर सचिन भेंडे यांनी तातडीने अतिक्रमण विभागाला माहिती दिली. त्यानंतर शहर रचना विभाग, झोन अभियंता आणि अतिक्रमण पथकाने संयुक्त पाहणी करून सर्व्हिस रोडवरील एक शेड हटवण्याची कारवाई केली.

धार्मिक भावना जोडलेल्या असल्याने प्रशासनाने सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. मात्र, मुख्य अतिक्रमणावर पुढील आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात आले.

या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे की, जर संबंधित जमीन सरकारी होती, तर इतक्या वर्षांपासून प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष का केले? वीज-पाणी जोडणी, बांधकाम परवानग्या आणि नकाशा मंजुरी नेमकी कशा मिळाल्या, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, हेमराजबाबा नावाचा व्यक्ती प्रभावशाली लोकांची नावे घेऊन धमक्या देत होता. तसेच मंदिर परिसरात कथित अश्लील प्रकार सुरू असून पैसे घेऊन जागा उपलब्ध करून दिली जात असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

जर वेळेत ठोस कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात गंभीर घटना घडू शकते, अशी भीती स्थानिक कुटुंबांनी व्यक्त केली आहे.

आता या संपूर्ण प्रकरणात अमरावती महानगरपालिका आणि प्रशासन काय भूमिका घेते, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवले जाते का आणि आरोपांची सत्यता तपासली जाते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.