BMC Power Equation: मुंबई महापालिकेत ‘महायती’ला राष्ट्रवादीच्या मदतीची गरज का? सत्तेचं गणित आणि स्थायी समितीचा ‘पेच’ सोप्या भाषेत!

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आता सत्तेचा सारीपाट मांडला जात आहे. भाजप ८९ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी, प्रशासकीय आणि वैधानिक समित्यांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी ‘महायती’ला (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी) सूक्ष्म गणितं जुळवावी लागत आहेत. विशेषतः स्थायी समितीमध्ये (Standing Committee) निर्भेळ यश मिळवण्यासाठी अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची साथ शिंदे शिवसेनेला का आवश्यक आहे, याचा खुलासा आता झाला आहे.

काय आहे ‘स्थायी समिती’चा पेच?

मुंबई महापालिकेची स्थायी समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती मानली जाते, कारण पालिकेचे सर्व आर्थिक व्यवहार याच समितीच्या मान्यतेने होतात. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, जर सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे संख्याबळ समसमान झाले, तर महत्त्वाचे निर्णय घेताना पेच निर्माण होऊ शकतो. ही कोंडी फोडण्यासाठी भाजपने एक नवी रणनीती आखली आहे.

सत्तेचं गणित: राष्ट्रवादीची ३ मते कशी ठरतायत निर्णायक?

महापालिकेच्या नियमानुसार, साधारणपणे ८.७३ नगरसेवकांमागे एक सदस्य स्थायी समितीवर पाठवता येतो. या गणितानुसार पक्षांची ताकद खालीलप्रमाणे विभागली जाते:

जर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र आली तर:

अजित पवार गटाचे ३ नगरसेवक स्वतंत्र राहिल्यास त्यांना समितीमध्ये एकही जागा मिळणार नाही. मात्र, जर त्यांनी शिंदे शिवसेनेसोबत एकत्र गट स्थापन केला, तर ही बेरीज ३.३२ + ०.३४ = ३.६६ अशी होते. नियमानुसार, या वाढीव अपूर्णांकामुळे शिंदे सेनेला समितीमध्ये चौथा सदस्य मिळवण्याची संधी मिळते.

नव्या रणनीतीचा फायदा काय?

भाजपने स्वतंत्र गट ठेवला आणि शिवसेना-राष्ट्रवादीने संयुक्त गट केला, तर सत्तेचे समीकरण खालीलप्रमाणे बदलेल:

• सत्ताधारी (महायती): भाजप (१०) + शिवसेना-राष्ट्रवादी (४) = १४ सदस्य
• विरोधी पक्ष: अंदाजे १२ सदस्य

या २ सदस्यांच्या आघाडीमुळे सत्ताधारी पक्ष स्थायी समितीसह शिक्षण समिती आणि सुधार समितीमध्येही आपले वर्चस्व सिद्ध करू शकणार आहेत.