10 ऑक्टोबर 2025 रोजी, राज्य सरकारने महसूल व वन विभागाच्या माध्यमातून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेला निर्णय शेतकऱ्यांना अपुरासा व फसवणूक करणारा असल्याचा निषेध मेहकर येथे मोठ्या संख्येने नोंदवला गेला. मेहकर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर क्रांतिकारी शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांनी शासन निर्णयाची होळी करीत ‘कागदी मदत नको – खरी मदत द्या’, ‘शासन जागे व्हा’ व ‘शेतकऱ्यांच्या घामाचा सन्मान करा’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून सोडला.यावेळी अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, “अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण नुकसान झाले आहे. पिके, जनावरे, माती व घरे वाहून गेली आहेत. शासनाने फक्त महसुलात सूट, कर्ज पुनर्निर्धारण व वीज माफी अशा औपचारिक सवलती जाहीर केल्या आहेत; पण वास्तविक आर्थिक मदत, पीकविमा अंमलबजावणी व तात्काळ पुनर्वसनाबाबत कोणताही ठोस निर्णय नाही. हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे.”
शेतकरी संघटनांनी पुढील ठोस मागण्या केल्या आहेत –
पंचनाम्यांनुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला थेट आर्थिक मदत.
पीकविमा देयके तात्काळ वितरित करणे.
बियाणे व खतांचे मोफत वितरण.
प्रशासकीय निष्काळजीपणाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई.
सर्व सहभागी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविरुद्ध लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.”
