“मोबाईलवरील फोटोही चालतील!” – पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारचे 6 मोठे निर्णय; दिलासा मिळणार
मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मराठवाड्यासह अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे शेती, घरे, रस्ते आणि जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील पूरग्रस्त भागांना भेट देऊन नुकसानीचा आढावा घेतला. या दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पूरग्रस्तांसाठी सहा महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
पंचनाम्यासाठी आता मोबाइलवरील फोटोही ग्राह्य!
पूरग्रस्त भागांमध्ये अनेक ठिकाणी पंचनामे करण्यासाठी अधिकारी पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने ड्रोनद्वारे पंचनामे करण्याचा निर्णय घेतला असून, विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांकडील मोबाईलवरील फोटोही वैध मानले जाणार आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकृत X (Twitter) हँडल वर पोस्ट करत भावना व्यक्त केल्या:
“शेतकऱ्यांची वाहून गेलेली पिकं, जनावरं, घरात शिरलेलं पाणी… हे पाहून मन विषण्ण झालं. पण अशा संकटावर मात करण्याची ताकद महाराष्ट्राच्या मातीत आणि बळीराजाच्या मनगटात आहे. सरकार शेवटच्या घटकापर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”
आतापर्यंत ₹2200 कोटींची तातडीची मदत
सरकारने आधीच पूरग्रस्तांसाठी ₹2200 कोटींचा निधी जाहीर केला असून, आवश्यकतेनुसार आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असं मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरकारने स्पष्ट केलं की, निकषात अडकून न राहता, जास्तीत जास्त मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
फडणवीस सरकारचे 6 महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सहा निर्णयांमध्ये हे मुद्दे समाविष्ट आहेत:
१. टंचाई काळातील उपाययोजना आता अतिवृष्टीग्रस्त भागातही लागू
२. उजनी येथे तेरणा नदीवरील पूल व रस्ता विकासाला मंजुरी
३. औराद शहाजनी येथे पूर संरक्षक भिंत आणि बॅरेजेसचं काम मंजूर
४. औसा व तुळजापूरला जोडणारा पूल उभारण्यास हिरवा कंदील
५. उजनी गाव ते राष्ट्रीय महामार्ग जोडणारा रस्ता विकसित होणार
६. पंचनामे करता ड्रोन वापर आणि मोबाईलवरील फोटो ग्राह्य धरले जाणार
“बळीराजा पुन्हा उभा राहील” – सरकारचा विश्वास
सरकारने म्हटलं की, “ही आपत्ती तात्पुरती आहे. बळीराजा पुन्हा उभा राहील आणि त्याच्यासोबत महाराष्ट्रही अधिक बळकट होईल.”
शासनाची सर्व यंत्रणा कार्यरत असून, कोणताही पूरग्रस्त शेतकरी उपेक्षित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
