फडणवीस सरकारचे मोठे निर्णय: वीज दर सवलत, २ हजार कोटींचं कर्ज, शेतकऱ्यांना दिलासा आणि आणखी बरेच काही!
मुंबई : राज्य सरकारने आजच्या (9 सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, ज्यांचा थेट फायदा शेतकरी, शहरे आणि केंद्र सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणेला होणार आहे. ऊर्जेपासून नागरी सुविधा, जलसंधारण ते महसूल विभागापर्यंत विविध बाबींमध्ये हे निर्णय महत्त्वाचे ठरले आहेत.
ऊर्जा विभाग: शेतकऱ्यांना दिलासा, वीज दरात सवलतीस मुदतवाढ
राज्य सरकारने उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामध्ये अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा एकूण 1789 योजनांचा समावेश असून, याचा थेट फायदा शेतकरी सभासदांना होणार आहे.
नगरविकास विभाग: नागरी पायाभूत सुविधांसाठी ‘हुडको’कडून 2,000 कोटींचं कर्ज
नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेअंतर्गत ‘हुडको’कडून 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निधीचा वापर पुढीलप्रमाणे होणार आहे:
छत्रपती संभाजीनगर पाणीपुरवठा प्रकल्प: ₹822 कोटी
नागपूर मलनिस्सारण प्रकल्प (4 योजना): ₹268 कोटी
मीरा-भाईंदर पाणीपुरवठा प्रकल्प: ₹116 कोटी
या योजनांमुळे शहरी भागातील पाणी आणि स्वच्छता सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
मृद व जलसंधारण विभाग: अकोल्यातील पाटबंधारे योजनांना गती
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमता वाढणार असून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाण्याचा पुरवठा अधिक चांगल्या प्रकारे होईल.
महसूल विभाग: SIB साठी रायगडमध्ये 4 हेक्टर जमीन मंजूर
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील आसुडगाव येथील चार हेक्टर गायरान जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो (SIB) ला त्यांच्या अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
