दिव्यांग बांधवांच्या प्रगतीनेच ‘विकसित भारता’ची स्वप्नपूर्ती – राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

मुंबई : भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देश करावयाचे आहे. दिव्यांग बांधवांच्या प्रगतीनेच विकसित भारताची स्वप्नपूर्ती होईल, असा आशावाद राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धा २०२५ च्या पारितोषिक वितरण सोहळ्यात व्यक्त केला.

कार्यक्रमास यावेळी दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, स्पेशल ऑलिम्पिक भारताच्या अध्यक्ष डॉ.मल्लिका नड्डा, स्पेशल ऑलिम्पिक भारत महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्ष डॉ. मेधा सोमैया, महाराष्ट्र स्पेशल ऑलिम्पिक भारतचे महासचिव डॉ. भगवान तलवारे, क्रीडापटू करण नाईक, मूर्तुजा वर्दावाला आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांगांसाठी खेळ हा त्यांच्या पुनर्वसनाचा व सर्वांगीण विकासाची केंद्रे असावीत. मुंबई येथे आयोजित राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत ४० पेक्षा अधिक इव्हेंट्स घेण्यात आले आहे. ही बाब त्यांच्या एकाग्रतेचे, समर्पणाचे व सेवाभावाचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत दिव्यांग व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या “द राईट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसअ‍ॅबिलिटीज अ‍ॅक्ट” अंतर्गत, दिव्यांगतेचे प्रकार वाढविण्यात आले आहेत. तसेच केंद्रीय सेवांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षण तीन वरून चार टक्के करण्यात आले असून शिक्षणात ते पाच टक्केपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, असेही राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

राज्यात ‘दिव्यांग कल्याण विभाग’ स्वतंत्रपणे स्थापन केला आहे. या विभागांतर्गत बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांग मुलांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम राबवले जात असल्याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदन करीत आहे. बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींच्या समस्या इतर दिव्यांग व्यक्तींपेक्षा वेगळ्या व अधिक संवेदनशील असतात. बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांग असलेल्यांना समाजाकडून स्वीकाराची, प्रोत्साहनाची आणि संधीची अपेक्षा आहे. दिव्यांगांसाठी संस्था, शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था सर्वांनी मिळून उपचार किंवा शिक्षणापुरती मर्यादित न राहता, त्यांचे संपूर्ण जीवन सुसंवादी बनविणारी प्रणाली विकसित करावी. शासन दिव्यांगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे, पण समाज म्हणून आपली भूमिका अधिक व्यापक असली पाहिजे. असेही प्रतिपादनही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

भारताची कामगिरी स्पेशल ऑलिम्पिकमध्ये सातत्याने सुधारत आहे.२०२३ मध्ये बर्लिनमध्ये झालेल्या स्पेशल ऑलिम्पिक जागतिक उन्हाळी खेळांमध्ये आपल्या खेळाडूंनी २०० हून अधिक पदके जिंकून भारताचे नाव उज्वल केले असल्याचे गौरवद्गारही राज्यपालांनी यावेळी काढले.

देशामध्ये मागील ३२ वर्षापासून स्पेशल ऑलिंपिक चालत आहेत. मुंबईमध्ये बौद्धिकदृष्ट्या दिव्यांगांसाठी राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. या स्पर्धेत राज्यातील २७ जिल्ह्यातून तसेच अन्य राज्यांमधून स्पर्धक सहभागी झाले होते. दिव्यांगांसाठीच्या खेळांना प्रोत्साहन आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून राज्यात दिव्यांगांच्या खेळांसाठी समर्पित असलेले क्रीडांगण बनविण्यात येईल, असे इमाव बहुजन कल्याण व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. राज्यातील दिव्यांगांसाठी असलेल्या शाळांमध्ये ओपन जिम ची सुविधा देण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपकरणांचा समावेश असेल, असेही मंत्री श्री. सावे म्हणाले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मेधा सोमय्या यांनी केले. प्रस्ताविकात त्यांनी स्पर्धेच्या आयोजना मागील भूमिका स्पष्ट केली. स्पेशल ऑलिम्पिक भारतच्या अध्यक्ष मल्लिका नड्डा यांनी केंद्र शासनाने दिव्यांगांसाठीच्या खेळांचे अनुदान ५ लाखांवरून २० लाख केले असल्याचे आपल्या मनोगतात सांगितले.

जलतरण स्पर्धेतील विविध प्रकारात कांस्य, रजत आणि सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंना पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार धावपटू करण नाईक यांनी मानले. कार्यक्रमाला विविध राज्यातून आलेले स्पर्धक, प्रशिक्षक उपस्थित होते.