मुंबई : ‘मुंबईतील गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कुठल्याही पात्र गिरणी कामगाराला घरापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची काळजी सरकार घेत आहे. मुंबई शहर व लगतच्या परिसरात जिथे जागा उपलब्ध असेल, अशा ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्यात येतील’, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीत घेतल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत गुरुवारी दिली.
आझाद मैदानावर गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गिरणी कामगारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विधिमंडळात बैठक झाली. या बैठकीत कामगारांना घरे देण्याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले. ‘शेलू येथील घरे घेण्याबाबत गिरणी कामगारांना कुठलीही सक्ती करण्यात आली नाही. असा कुठलाही निर्णय झाला नसताना अपप्रचार करण्यात येत आहे’, असे मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
‘शेलू येथील घरे घेणे गिरणी कामगारांना सक्तीचे नसून ऐच्छिक आहे. तसेच २०२४मध्ये घर न घेतलेल्या गिरणी कामगारांचा घराचा दावा संपुष्टात येईल, असे होणार नसून यासंदर्भातील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १७रद्द करण्याचा निर्णयही शिंदे यांनी घेतला आहे’, असे त्यांनी सांगितले. ‘शेलू येथील घरे घेण्याबाबत गिरणी कामगारांना कुठलीही सक्ती करण्यात आली नाही. असा कुठलाही निर्णय झाला नसताना अपप्रचार करण्यात येत आहे’, असे मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
‘शेलू येथील ‘गिरणी कामगारांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घरे मिळवून देण्याबाबत कोटा निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील मिठागरांच्या जागांवर गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात येत असून गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आज झालेल्या या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे’, असे त्यांनी सांगितले.
