माहूरमध्ये सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांची धाडसी कारवाई की राजकीय कारस्थान? व्हायरल कॉल रेकॉर्डिंगमुळे खळबळ

नांदेड : श्रीक्षेत्र माहूरमध्ये सहायक जिल्हाधिकारी झेनीथचंद्रा दोन्थुला यांच्या धाडसी कारवाईनंतर एक विवादात्मक वळण निर्माण झाले आहे. ४ जूनच्या रात्री त्यांनी पडसा येथील पैनगंगा नदी पात्रात अवैध वाळू उपशावर अचानक धाड टाकून दोन पोकलँड मशीन (टूटेन), एक जेसीबी आणि एक हायवा ताब्यात घेतले. मात्र, या कारवाईवर आता कुटील राजकारणाचा रंग चढताना दिसतोय.

व्हायरल कॉल रेकॉर्डिंगने पेटला वाद
या कारवाईनंतर स्थानिक तहसील कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याचे व कथित वाळू तस्कराचे भ्रमणध्वनी संभाषण व्हायरल झाल्याने नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. व्हायरल कॉलमध्ये घरकुल लाभार्थ्यांसाठी वाळू साठवण्यासाठी रस्ता तयार करा आणि सकाळी ५ ते १२ दरम्यान वाळू उपसा करा असे तोंडी आदेश प्रभारी तहसीलदार मुगाजी काकडे यांनी दिल्याचे स्पष्ट ऐकू येते.

धाडसी कारवाईला ‘लिपस्टिक’ लावण्याचा प्रयत्न?
या कॉलमधील आशयावरून काही मंडळी झेनीथचंद्रा दोन्थुला यांच्या कारवाईला ‘घरकुल लाभार्थ्यांसाठी केलेली अधिकृत तयारी’ असल्याचा मुलामा देत आहेत. परंतु प्रश्न असा आहे की, शासनाच्या नियमांनुसार सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या दरम्यानच वाळू उपसा करता येतो, तसेच मशिनद्वारे रस्ता तयार करण्याची प्रक्रिया अधिकृत आदेशाशिवाय कशी सुरू झाली?

स्थानिक प्रशासन आणि तस्करांचे साटेलोटे?
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे वाळू तस्कर व स्थानिक प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये संभाव्य साटेलोट्याचा संशय. सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई स्थानिक प्रशासनाच्या अपरोक्ष केली होती. त्यामुळे त्यांचे साहस व निष्ठा कौतुकास्पद असली तरी, या व्हायरल कॉल रेकॉर्डिंगने त्यांच्या कारवाईच्या निष्कलंकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

माजी तहसीलदारांचा खुलासा, विद्यमान तहसीलदारांकडे प्रश्नचिन्ह
माजी तहसीलदार किशोर यादव यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, “घरकुल लाभार्थ्यांना पडसा वाळू गटातून नव्हे, तर अन्य ठिकाणाहून वाळू देण्याचे आदेश होते.” त्यामुळे सध्याचे प्रभारी तहसीलदार मुगाजी काकडे यांनी पडसा वाळू गटातून उपसा करण्याचा तोंडी आदेश दिलाच कसा? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

सध्या संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात या प्रकरणाची उलटसुलट चर्चा सुरू असून, सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्पक्ष कारवाईचा बळी राजकीय-प्रशासकीय कारस्थानाच्या सावटाखाली तर पडत नाही ना? असा प्रश्न सामान्य जनता उपस्थित करत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आणि व्हायरल कॉल रेकॉर्डिंगची फॉरेन्सिक तपासणी होणे गरजेचे आहे.