यवतमाळच्या पीक विमा प्रश्नाची मंत्रालयात दखल; १० दिवसांत सुधारित अहवाल सादर करण्याचे आदेश
आमदार किसनराव वानखेडे यांची कारवाईची मागणी; कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
मुंबई / यवतमाळ | प्रतिनिधी
यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा आता थेट मंत्रालयात पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर उमरखेड–महागावचे आमदार किसनराव वानखेडे यांनी प्रशासनाने सादर केलेल्या कथित चुकीच्या अहवालावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. यानंतर कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना १० दिवसांच्या आत सुधारित उंबरठा उत्पन्नाचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत यवतमाळ जिल्ह्यातील, विशेषतः उमरखेड आणि महागाव तालुक्यातील शेतकरी पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या बैठकीस आमदार किसनराव वानखेडे यांच्यासह भाजप नेते नितीन भूतडा उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान आमदार वानखेडे यांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. चुकीचे व दिशाभूल करणारे अहवाल तयार झाल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचीही मागणी त्यांनी बैठकीत मांडली.
या मागणीची दखल घेत कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना १० दिवसांच्या आत उंबरठा उत्पन्नाचा सुधारित अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यासही त्यांनी प्रशासनाला सांगितले.
दरम्यान, या निर्णयामुळे पीक विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता प्रशासन निर्धारित मुदतीत सुधारित अहवाल सादर करते का आणि त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळतो का, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
