इतिहासाचं ओझं घेऊन उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर; अनेक वर्षांपासून कोणाच्याच हाती स्थिर सत्ता नाही
पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्या सिंधी बांधवांसाठी वसवलेलं उल्हासनगर हे शहर आजही आपल्या वेगळ्या इतिहासाची साक्ष देत आहे. स्थानिक मराठी समाजासोबत एकजीव झालेल्या या शहराला उद्योग, व्यापार आणि उद्यमशीलतेचा मोठा वारसा लाभला असला, तरी राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता ही उल्हासनगरची कायमची ओळख ठरली आहे.
या शहराने कुख्यात पप्पू कलानी यांची गुन्हेगारी पाहिली, त्याचं राजकीयीकरण पाहिलं आणि त्यातून निर्माण झालेली सत्ता-समीकरणंही अनुभवली. याच इतिहासाचं ओझं पेलत उल्हासनगर शहर आता येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीला सामोरं जात आहे.
बहुमताचं स्वप्न अद्याप अपूर्ण
उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. परिणामी, महापालिकेत कायमच आघाडी सरकारांचा कारभार पाहायला मिळाला.
२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप हे दोन प्रमुख पक्ष आमनेसामने होते. त्या वेळी कलानी गट भाजपमध्ये सामील झाल्याने पहिली अडीच वर्षे भाजपचा महापौर राहिला. मात्र नंतर कलानी गट भाजपमधून बाहेर पडत शिवसेनेसोबत गेल्याने पुढील अडीच वर्षे शिवसेना-कलानी गटाची सत्ता महापालिकेत प्रस्थापित झाली.
२०१७ च्या निवडणुकीतील आकडेवारी
उल्हासनगर महापालिकेत एकूण ७८ नगरसेवक असून त्यात –
- भाजप – ३२
- शिवसेना – २५
- साई पक्ष – ११
- राष्ट्रवादी काँग्रेस – ४
- आरपीआय – ३
- काँग्रेस – १
- भारिप बहुजन महासंघ – १
- पीआरपी – १
पहिल्या अडीच वर्षांत भाजपच्या मीना आयलानी महापौर होत्या, तर नंतर पंचम कलानी यांच्या पत्नी सृनबाई पंचम कलानी महापौर झाल्या.
२०१९ चा टर्निंग पॉईंट
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पंचम कलानी किंवा तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार ज्योती कलानी यांना भाजपकडून तिकीट मिळेल, असा विश्वास होता. मात्र ऐनवेळी भाजपने माजी आमदार कुमार आयलानी यांनाच उमेदवारी दिल्याने कलानी गट नाराज झाला.
याच नाराजीचा परिणाम २०१९ च्या महापौर निवडणुकीत दिसून आला. कलानी गटाच्या ९ नगरसेवकांनी भाजपला धक्का देत शिवसेनेच्या लीलाबाई आशान यांना महापौर बनवलं.
शिवसेना–कलानी–साई पक्षाचं गटबंधन
त्यानंतर कलानी गट आणि शिवसेनेचं गटबंधन अधिक दृढ झालं. या समीकरणात आता साई पक्षाचाही समावेश झाला आहे.
कल्याण लोकसभेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, कलानी गट आणि साई पक्ष मिळून जवळपास ५० माजी नगरसेवकांचा गट एकत्र आल्याचं चित्र आहे.
त्यांच्या विरोधात भाजपकडे सध्या अंदाजे २० ते २५ नगरसेवकांची ताकद असल्याचं बोललं जात आहे.
युतीवरून राजकीय खेळी
महायुतीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून युतीचे संकेत दिले जात असले, तरी स्थानिक पातळीवर चित्र अद्याप स्पष्ट नाही.
कलानी गटाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं,
“आम्ही शिवसेनेकडे ४० जागांची मागणी केली आहे. त्या मिळाल्या, तर शिवसेनेने इतर कोणासोबत युती केली तरी आम्हाला हरकत नाही.”
दुसरीकडे भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
“आमची नैसर्गिक युती शिवसेनेसोबत आहे. मात्र कलानी किंवा साई पक्षासोबत युती करणार नाही. युती झाली नाही, तर भाजप स्वबळावर निवडणूक लढवेल.”
शिवसेना महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांनीही वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयाला प्राधान्य असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
युती झाली तर निवडणूक केवळ औपचारिक?
जर शिवसेना-भाजप, कलानी गट आणि साई पक्ष हे सर्व महायुतीत एकत्र आले, तर ७० पेक्षा अधिक अनुभवी माजी नगरसेवक एका बाजूला असतील. अशा परिस्थितीत सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने निवडणूक केवळ औपचारिक ठरेल, असं स्थानिक राजकीय जाणकारांचं मत आहे.
मात्र महायुती न झाल्यास भाजपसमोर निवडणूक कठीण ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
विकासाच्या मुद्द्यावर मनसेचा हल्लाबोल
मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी १९९५ पासून भाजप, शिवसेना आणि कलानी गटाचीच सत्ता राहिली असतानाही शहराला मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत, असा आरोप केला.
“व्यावसायिक शहर असूनही पाणी, रस्ते, आरोग्य आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत सुविधा अद्याप अपुऱ्या आहेत,” असं ते म्हणाले.
अस्थिर राजकारणाचा फटका नागरिकांना
उल्हासनगरच्या राजकारणात अद्याप स्थिरता आलेली नाही. सततच्या आघाडी सरकारांमुळे विकास आराखडे कागदावरच राहिले. सत्तेसाठीच्या राजकीय खेळींमध्ये सामान्य नागरिक मात्र भरडला जात आहे.
आता येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत उल्हासनगरची जनता कोणाच्या बाजूने कौल देते, याकडे संपूर्ण शहराचं लक्ष लागलं आहे. खरी राजकीय दिशा मात्र निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
