तब्बल 40 लाख ‘लाडक्या बहिणी’ योजनेतून वगळल्या जाण्याची शक्यता; एक पैसाही मिळणार नाही**
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडल्यानंतर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री ‘लाडकी बहीण’ योजना चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विधानसभा निवडणुकीपासून ते नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकांपर्यंत महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेली ही योजना आता मोठ्या निर्णयाच्या उंबरठ्यावर असल्याचं चित्र आहे.
राज्य सरकारकडून या योजनेतील तब्बल 40 लाखांहून अधिक लाभार्थी महिलांना योजनेतून वगळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास या महिलांना पुढील काळात एकही हप्ता मिळणार नाही, अशी गंभीर माहिती समोर आली आहे.
का वगळल्या जाणार 40 लाख ‘लाडक्या बहिणी’?
राज्य महिला व बालविकास विभागाने लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र आत्तापर्यंत केवळ 1 लाख 60 हजार महिलांनीच ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मुदतीपर्यंत ई-केवायसी न झाल्यास 40 लाखांहून अधिक लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
फसवी खाती उघडकीस आल्यानंतर सरकारचा निर्णय
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत मोठा राजकीय फायदा झाला. मात्र त्यानंतर —
- अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याची प्रकरणे
- सरकारी कर्मचारी लाभार्थी असल्याचे प्रकार
- मोठ्या प्रमाणावर फसवी व डुप्लिकेट खाती
समोर आल्यानंतर सरकारने योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच ई-केवायसी सक्तीची करण्यात आली.
…म्हणून ई-केवायसीची मुदत वाढवली
सुरुवातीला लाभार्थ्यांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र —
- राज्यातील काही भागांत नैसर्गिक आपत्ती
- तांत्रिक अडचणी
- लाभार्थ्यांपर्यंत माहिती पोहोचण्यात विलंब
या कारणांमुळे सरकारने 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
आता ही मुदत पुन्हा वाढवली जाणार की थेट 40 लाख महिलांना अपात्र ठरवलं जाणार, हे येत्या दोन आठवड्यांत स्पष्ट होणार आहे.
ई-केवायसी म्हणजे काय? आणि ती बंधनकारक का?
ई-केवायसी ही आधार-आधारित ऑनलाइन पडताळणी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून —
- लाभार्थी महिलांची ओळख निश्चित केली जाते
- योग्य व्यक्तींपर्यंतच शासकीय मदत पोहोचते याची खात्री केली जाते
- फसवी व डुप्लिकेट खाती रोखली जातात
महत्त्वाची माहिती
- ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास योजनेचे हप्ते थांबू शकतात
- ई-केवायसीमध्ये चूक झाल्यास एकदाच दुरुस्तीची संधी उपलब्ध
- लाभार्थी महिलांना स्वतःची माहिती अपडेट करता येणार
योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाइट —
👉 ladakibahin.maharashtra.gov.in
राजकीय परिणाम काय?
लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. अशा परिस्थितीत 40 लाख महिलांना वगळण्याचा निर्णय झाल्यास सरकारवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार मुदत वाढवते की कठोर निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजनेतून लाभ घेत असलेल्या महिलांसाठी पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ई-केवायसी न केल्यास लाभ कायमचा बंद होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.
