अमरावती ट्रॅफिक चा Double Standard उघड! सरकारी गाडयांना पार्किंग माफ आणि सामान्य नागरिकांवर चालान
अमरावती – शहराच्या रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत ठेवणे, ही कोणत्याही पोलीस विभागाची प्राथमिक जबाबदारी असते. पण जेव्हा नियम केवळ सामान्य नागरिकांसाठीच लागू होतात आणि ‘खास’ लोक त्या नियमांना जुमानत नाहीत, तेव्हा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे साहजिक आहे. महाराष्ट्रातील अमरावती शहरातून अशीच धक्कादायक परिस्थिती समोर येत आहे, जिथे जवाहर रोडवर उघडपणे नियम मोडले जात आहेत, पण कारवाई मात्र केवळ ‘खाजगी’ वाहनांवर होते. वाहतूक पोलिसांकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, की नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यामागे कोणती ‘सरकारी सवलत’ आहे?
अमरावतीचा जवाहर रोड – शहराच्या सर्वात व्यस्त मार्गांपैकी एक. येथील वाहतूक व्यवस्था सध्या प्रश्नांच्या घेऱ्यात आहे. एका बाजूला वाहतूक विभाग कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे त्रस्त आहे. चालान टार्गेट पूर्ण करण्याव्यतिरिक्त इतरत्र ड्युटी देणे त्यांना शक्य होत नाहीये. याचाच फायदा घेऊन लोक रस्त्यात कुठेही वाहने पार्क करत आहेत.
पण सर्वात गंभीर मुद्दा आहे नियमांची दुहेरी अंमलबजावणी. खाजगी वाहने पार्क केल्यास त्वरित चालान केले जाते, नियमांवर चांगलेच लेक्चर दिले जाते. परंतु, काय हेच नियम सरकारी वाहनांना लागू होत नाहीत? दृश्ये स्पष्ट आहेत: जवाहर रोडवर सरकारी वाहने बिनधास्तपणे रस्त्यात उभी असतात, मग त्यामुळे ट्रॅफिक जाम झाला तरी त्यांना फरक पडत नाही.
प्रश्न हा आहे: सरकारी वाहनांना वाहतूक नियम मोडण्याची ‘माफी’ आहे का? त्यांचे चालान व्हायला नको का? जर वाहतूक पोलिसांच्या डोळ्यांसमोर हे घडत असेल, तर हे स्पष्ट आहे की नियम मोडणाऱ्याच्या वाहनाचा रंग (खाजगी असो वा सरकारी) पाहून कायद्याचे स्वरूप बदलले जाते. ही दुहेरी नीती केवळ वाहतूक कोंडीच करत नाही, तर सामान्य नागरिकांमध्ये कायद्याबद्दल अविश्वास निर्माण करते. ही दुटप्पी भूमिका कधीपर्यंत चालणार?
