‘शिवाजीनगर’ चे नाव बदलून ‘सेंट मेरी’? काँग्रेसच्या मागणीवरुन वाद पेटला, फडणवीस संतापले – “नेहरूंपासून ही परंपरा!”
बंगळुरू : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने बंगळुरूच्या ‘शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशन’चं नाव ‘सेंट मेरी स्टेशन’ करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यामुळे महाराष्ट्रात आणि मराठी जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. काँग्रेसचे आमदार रिझवान अर्शद यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारला पत्र लिहिण्याची तयारी सुरू असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे.
फडणवीसांचा संताप — “शिवरायांचा अपमान!”
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
“शिवाजीनगर मेट्रो स्टेशनचं नाव बदलून ‘सेंट मेरी’ करणं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सरळ अपमान आहे. काँग्रेसमध्ये अशा अपमानाची परंपरा नेहरूंपासूनच चालत आली आहे,”
असा घणाघात त्यांनी केला.
फडणवीस यांनी ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ या नेहरूंच्या पुस्तकाचा संदर्भ देत काँग्रेसवर टीका करताना म्हटलं:
“ज्यांच्यामुळे देशाने स्वराज्य पाहिलं, त्या शिवरायांचं नाव काढून धार्मिक तेढ निर्माण करणं हे अत्यंत निंदनीय आहे. काँग्रेसला यामध्ये सुबुद्धी लाभो, हीच प्रार्थना.”
शिवाजीनगरच्या नावामागे वाद का?
शिवाजीनगर मेट्रो स्थानक बंगळुरूमधील एक महत्त्वाचं स्थान आहे.
येथे St. Mary’s Basilica ही चर्च असून, वार्षिक उत्सवानिमित्त काँग्रेस आमदार रिझवान अर्शद यांनी स्टेशनचं नाव ‘Shivajinagar St. Mary’s’ करण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही आर्चबिशप पीटर माचाडो यांना आश्वासन दिलं होतं की, केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल.
महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया
महाराष्ट्रातील शिवप्रेमी आणि मराठी जनतेने या निर्णयाला महाराष्ट्राच्या अस्मितेवरचा आघात मानला आहे.
अनेकांनी याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान ठरवत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
सोशल मीडियावर #SaveShivajinagar आणि #RespectShivajiMaharaj सारखे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत.
इतिहासाची आठवण
मराठी जनतेचे म्हणणे आहे की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दक्षिण भारतात मुघल आणि आदिलशाही सत्तेला रोखून ठेवत, हा संपूर्ण भाग सुरक्षित ठेवला. त्यामुळे दक्षिणेतील कोणत्याही राज्यात शिवरायांचे नाव असणं हे अभिमानास्पद आहे, आणि ते हटवणं म्हणजे त्यांच्या पराक्रमाचा अवमान आहे.
पुढे काय?
कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला, तर तो मान्य होतो की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
दुसरीकडे, महाराष्ट्रातून आणि देशभरातून या निर्णयाला विरोध वाढण्याची शक्यता आहे.
