राज्यातील ३५ विधानसभा मतदारसंघांतील आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार प्रॉपर्टी कार्ड; १५ डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम!

वनपट्टाधारकांना ७-ई आणि १२-ई उताऱ्यांचे वाटप; ११ जिल्ह्यांतील आदिवासी बांधवांना मिळणार लाभ, फार्मर आयडीसह केंद्र व राज्याच्या कृषी योजनांचा मार्ग होणार मोकळा – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
नागपूर : राज्यातील आदिवासी वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्क मिळवून देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वनपट्टा मिळालेला असतानाही अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मालकीचे अधिकृत स्वामित्व मिळाले नव्हते. ही अडचण दूर करण्यासाठी आता संबंधित शेतकऱ्यांना ७-ई आणि १२-ई स्वरूपातील प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहेत. राज्यातील ११ जिल्ह्यांमधील ३५ विधानसभा मतदारसंघांतील आदिवासी बांधवांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी समाजाच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क मिळवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सामान्य शेतकऱ्यांकडे जसा सातबारा उतारा असतो, त्याच धर्तीवर आदिवासी वनपट्टाधारकांना ७-ई आणि १२-ई स्वरूपातील प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. या माध्यमातून वनपट्टाधारकांना जमिनीवरील स्वामित्वाची अधिकृत नोंद मिळण्यास मदत होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या मोहिमेसाठी पंचायत स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंतच्या प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रातील पात्र आदिवासी बांधवांना प्रॉपर्टी कार्डचे वाटप वेळेत झाले पाहिजे, यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनीच्या हक्कांच्या दृष्टीने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
फार्मर आयडी, पीक विमा आणि किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार
प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी मिळण्याबरोबरच अॅग्रीस्टॅक नोंदणी, पीक विमा योजना, किसान सन्मान योजना आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीच्या मालकीसंदर्भातील कोणतीही कागदपत्रे नाहीत, मात्र ते प्रत्यक्षात जमिनीची वहिवाट करतात आणि शेती कसतात, अशा शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमीन कसत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यातील सुमारे १५ लाख शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी नसल्याने त्यांनाही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी ११ विभागांची जबाबदारी निश्चित
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारकडून विविध विभागांच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. दुष्काळ निवारणासाठी राज्यातील ११ महत्त्वाच्या विभागांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी आणि विकासकामांच्या नियोजनात बदल करण्यात येत असून, अनावश्यक कामांना फाटा देऊन आवश्यक उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जात आहे.
याअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १५ लाख रुपये देण्याचे नियोजन असून, या निधीतून जलसंधारण आणि ग्रामविकासाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, जलसंधारण आणि महसूल यांसह ११ विभागांना दुष्काळ निवारणाच्या कामात सहभागी करण्यात आले आहे. चारा संवर्धनापासून जलसंवर्धनापर्यंत राज्य सरकारने सुमारे ४५ ते ४६ महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोळसा खाणीतील पाणी शेतीसाठी वापरण्याचे नियोजन
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) आणि मँगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉइल) यांच्या खाणींमधून खनिज उत्खनन करताना मोठ्या प्रमाणात पाणी बाहेर काढले जाते. हे पाणी सध्या नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जाते. मात्र, या पाण्याचा योग्य वापर करून ते शेतकऱ्यांसाठी कसे उपलब्ध करून देता येईल, याबाबत सरकार विचार करत आहे. या विषयावर संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असून, खाणींमधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणातून प्रेरणा मिळेल
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी भावना व्यक्त केल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते अजित पवार यांच्या पुतळ्याचे अनावरण होणे ही आनंदाची बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. अजितदादांबद्दल अमित शाह यांच्या मनात विशेष जिव्हाळा आणि प्रेम होते. आमचीही त्यांच्यावर श्रद्धा होती; मात्र ते आज आपल्यात नाहीत, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासासाठी आणि विशेषतः अर्थखात्याच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडल्या होत्या. त्यांनी दिलेले व्हिजन पुढे नेऊन ते पूर्ण करण्याची गरज आहे. त्यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणातून राज्यातील सर्वांना प्रेरणा मिळेल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
मतदारसंघ पुनर्रचनेचे समर्थन; वडेट्टीवारांवर बावनकुळेंची टीका
मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावर बोलताना बावनकुळे यांनी या प्रक्रियेचे समर्थन केले. राज्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघांचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून, काही मतदारसंघांमध्ये १५० ते ३०० किलोमीटरपर्यंतचा विस्तार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना संपूर्ण मतदारसंघात विकासकामे पोहोचवताना अडचणी येतात. मतदारसंघांचा आकार कमी झाल्यास प्रशासन आणि विकासकामांमध्ये अधिक सुलभता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार हे खासगीत डिलिमिटेशनची गरज मान्य करतात, मात्र सार्वजनिकरीत्या वेगळी भूमिका घेतात, असा दावा बावनकुळे यांनी केला. राहुल गांधी त्यांना याबाबत फटकारतील, अशी टीकाही त्यांनी केली. नताशा आव्हाड यांच्या भूमिकेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, लोकसभा आणि विधानसभेत काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाच मोठ्या मतदारसंघांमधील अडचणींची प्रत्यक्ष जाणीव असते. त्यामुळे डिलिमिटेशनची गरज समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधींचा अनुभव महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यावर टीका
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या परदेश दौऱ्यांवरही बावनकुळे यांनी टीका केली. राहुल गांधी यांनी परदेशात जाऊन भारताची बदनामी करू नये किंवा भारताला कमजोर दाखवण्याचा प्रयत्न करू नये, असे ते म्हणाले. भारताची ताकद, क्षमता आणि विकसित भारताची संकल्पना परदेशात मांडली, तर त्यांच्या दौऱ्यांना आमच्या शुभेच्छा असतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकरी मदतीचे हप्ते टप्प्याटप्प्याने; नमो मदतीबाबत दुरुस्तीचे आश्वासन
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या हप्त्यांबाबत विचारले असता, एनडीआरएफचे निकष निश्चित असून त्यानुसार मदतीचे वितरण केले जाते. पहिला आणि दुसरा हप्ता एकत्र मिळत नाही, तर वेगवेगळ्या निकषांनुसार मदत दिली जाते, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
नमो मदत योजनेच्या निधीबाबत बोलताना एक-दोन महिने विलंब झाला तरी मार्चपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना संपूर्ण रक्कम द्यावी लागणार आहे. निधी वितरणात काही तफावत किंवा कमी-जास्त झाले असल्यास त्याची दुरुस्ती करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
सरकारी कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदीचा विचार
पाणी बचतीसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर बंद करून काचेच्या बाटल्यांचा वापर आणि रिफिलिंग व्यवस्था सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही काचेच्या बाटल्यांचा वापर करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर इतर सरकारी विभागांमध्येही काचेच्या बाटल्यांचा वापर वाढविण्यात येणार आहे.
याशिवाय, उद्यानांमध्ये पिण्याच्या नळाच्या पाण्याचा वापर केला जाणार नाही. उद्यानांची स्वच्छता आणि इतर कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही अनावश्यक खर्च, पाण्याचा अपव्यय आणि विजेचा गैरवापर टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्व उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.



