फासेपारधी समाजाच्या मागण्यांना शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद; विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय!

मंत्रालयातील बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ग्वाही; आश्रमशाळेसाठी ६ कोटींची नुकसानभरपाई, महिलांच्या बचत गटांना १.४० कोटी, ९० घरकुलांसह स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळासाठी सकारात्मक भूमिका
अमरावती | प्रतिनिधी
वर्षानुवर्षे गरिबी, भूमिहीनता, बेरोजगारी, शैक्षणिक वंचितता आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाचा सामना करणाऱ्या फासेपारधी समाजाच्या प्रश्नांना अखेर शासनस्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. फासेपारधी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात महसूलमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासंदर्भात विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आश्रमशाळेच्या नवीन इमारतीसाठी ६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई, उर्वरित १७ लाखांचा निधी तातडीने वितरित करणे, महिलांच्या सात बचत गटांना १ कोटी ४० लाख रुपये, ९० बेघर कुटुंबांना घरकुले आणि स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.

श्री दादाजी आदिवासी फासेपारधी समाज संघटना आणि पारधी विकास परिषदेच्या पुढाकारातून ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. समाजाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांना शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष मतीन भोसले, प्रवीण पवार, प्रशांत पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले. समाजाच्या मागण्यांची केवळ निवेदनापुरती दखल न घेता त्यावर मंत्रालयात चर्चा होणे, ही समाजासाठी महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
प्रश्नचिन्ह आश्रमशाळेला मिळणार नवी दिशा
अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील मंगरूळ चव्हाळा येथील प्रश्नचिन्ह आदिवासी आश्रमशाळा ही फासेपारधी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कामादरम्यान आश्रमशाळेची इमारत पाडण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर नवीन इमारतीसाठी ६ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई आणि उर्वरित १७ लाख रुपयांचा निधी तातडीने वर्ग करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आल्याची माहिती संघटनेने दिली. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासासाठी आणि स्वावलंबनासाठी १० एकर शासकीय शेतजमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. आश्रमशाळेत अकरावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू करण्याबाबतही अनुकूल भूमिका घेण्यात आली.
भूमिहीन कुटुंबांना मालकी हक्काचे पट्टे
फासेपारधी समाजातील अनेक कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या भूमिहीनतेचा सामना करीत आहेत. स्वतःची जमीन नसल्याने आर्थिक स्थैर्य आणि सुरक्षित निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होतो. १४ एप्रिल १९९० पूर्वीपासून शासकीय ई-क्लास जमिनीवर कसणाऱ्या भूमिहीन फासेपारधी बांधवांना शासन निर्णयानुसार मालकी हक्काचे पट्टे देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिल्याचे संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यामुळे संबंधित कुटुंबांना शेती आणि स्वावलंबनाच्या माध्यमातून आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महिला बचत गटांना १.४० कोटींचा निधी
फासेपारधी समाजातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मंजूर ७ कोटी रुपयांच्या पारधी पॅकेजमधून १ कोटी ४० लाख रुपये सात महिला बचत गटांना वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. प्रत्येक बचत गटाला व्यवसाय आणि स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी २० लाख रुपये उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित निधी अपंग, अंध आणि विधवा महिलांच्या कल्याणासाठी वापरण्याबाबतही नियोजन करण्यात आले आहे.
९० बेघर कुटुंबांना घरकुलांची आशा
समाजातील अनेक कुटुंबांना आजही हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन बेघर फासेपारधी कुटुंबांसाठी ९० घरकुले उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून असुरक्षित परिस्थितीत राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी स्वतंत्र महामंडळाचा प्रस्ताव
शिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या संधींपासून वंचित राहणाऱ्या फासेपारधी समाजातील तरुणांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली. या महामंडळाच्या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगारांना आर्थिक मदत, कौशल्य विकास, व्यवसायासाठी सहकार्य आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
फडणवीस सरकारचे संघटनेकडून आभार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने फासेपारधी समाजाच्या प्रश्नांची संवेदनशीलतेने दखल घेतल्याबद्दल संघटनेने समाधान व्यक्त केले आहे. महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानण्यात आले. तसेच समाजाच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे मतीन भोसले, प्रवीण पवार, प्रशांत पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यात आले.
या बैठकीला समाज संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विविध भागांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. अध्यक्ष मतीन भोसले यांनी शासनाचे आभार व्यक्त करताना, बैठकीतील निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास फासेपारधी समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
आता निर्णयांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष
फासेपारधी समाजाच्या विकासासाठी शिक्षण, जमीन, रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि निवारा या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शासनस्तरावर सकारात्मक चर्चा होणे ही निश्चितच आशादायी बाब आहे. मात्र, बैठकीतील निर्णय प्रत्यक्षात किती लवकर उतरतात, निधीचे वितरण कधी होते आणि प्रस्तावित योजनांचा लाभ पात्र कुटुंबांपर्यंत कधी पोहोचतो, यावरच या निर्णयांचे यश अवलंबून राहणार आहे.



