विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल! तरुणांचे आंदोलन, एसआयआर ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून घेरले
ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५ हजार रुपये देण्याची मागणी; सक्तीची कर्जवसुली थांबवून विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करण्याची मागणी
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. तरुणांचे आंदोलन, एसआयआर प्रक्रिया, निवडणूक व्यवस्थेतील कथित अनियमितता, महायुतीतील अंतर्गत वाद तसेच शिरोंचा येथील कथित जुगार अड्डे आणि गोंदिया तांदूळ घोटाळ्याच्या मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. यासोबतच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ऊस उत्पादकांना प्रतिटन पाच हजार रुपये देणे, सक्तीची कर्जवसुली थांबवणे आणि विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महाराष्ट्र : राज्यातील विविध राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तरुणांचे आंदोलन, एसआयआर अर्थात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया आणि निवडणूक व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यांवरून त्यांनी सरकारवर टीका केली.
महायुतीमधील कथित अंतर्गत मतभेदांचाही मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सत्ताधारी पक्षांमधील परिस्थितीवर भाष्य केले. तसेच शिरोंचा येथील कथित जुगार अड्डे आणि गोंदिया येथील कथित तांदूळ घोटाळ्याच्या प्रकरणांवरून संबंधित यंत्रणांच्या कार्यवाहीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणांतील आरोपांची सत्यता आणि संबंधित यंत्रणांची भूमिका याबाबत अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
दरम्यान, दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींच्या मुद्द्यावरही वडेट्टीवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांच्या अडचणी कमी व्हाव्यात, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन पाच हजार रुपये दर देण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली थांबवावी, अशी मागणीही त्यांनी मांडली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
शिक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करण्याची मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली. आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी सरकारने फीमाफीसंदर्भात ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
