संविधान चौक घोषणांनी दणाणला; उपवर्गीकरण लागू होईपर्यंत नोकरभरती स्थगित करण्याची मागणी
नागपूर : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, वंचित घटकांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी लहुसेना संघटनेच्या वतीने नागपूरच्या संविधान चौक येथे जोरदार आंदोलन करण्यात आले. घोषणाबाजी, निवेदन आणि सरकारविरोधातील तीव्र भूमिका यामुळे संविधान चौक परिसर काही काळ दणाणून गेला.
लहुसेना संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अनुसूचित जातींमधील खऱ्या अर्थाने मागास आणि वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळावा यासाठी उपवर्गीकरण तातडीने लागू करण्याची मागणी केली. तसेच, उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्यात कोणतीही नोकरभरती प्रक्रिया राबवू नये, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
1961 च्या जनगणनेच्या आधारे उपवर्गीकरणाची मागणी
आंदोलकांच्या मते, अनुसूचित जातींमधील काही जातींना आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ मिळाला, तर अनेक घटक आजही शिक्षण, नोकरी आणि सामाजिक प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे शासनाने 2011 च्या जनगणनेऐवजी 1961 च्या जनगणनेचा आधार घेत उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरक्षणाचा लाभ समान पद्धतीने पोहोचण्यासाठी आणि दीर्घकाळ उपेक्षित राहिलेल्या घटकांना संधी मिळण्यासाठी उपवर्गीकरण अत्यावश्यक आहे.
शासनाला आंदोलनाचा इशारा
आंदोलनादरम्यान लहुसेना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला थेट इशारा दिला. उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
“वंचित घटकांना न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही,” अशी भूमिका संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केली.
संविधान चौकात तणावपूर्ण वातावरण
या आंदोलनामुळे संविधान चौक परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिस बंदोबस्ताच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन शांततेत पार पडले. मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि समाजबांधव आंदोलनात सहभागी झाले होते.
शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. लहुसेनेने दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर आता राज्य सरकार या मागणीवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वंचित घटकांना न्याय, आरक्षणाचा समतोल लाभ आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न यामुळे हा मुद्दा आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
