संशयास्पद जन्म-मृत्यू दाखले रद्द करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
आधार कार्ड स्वतंत्र पुरावा मान्य नाही, महसूल विभागाचे १६ सूत्री मार्गदर्शन**
राज्यात वाढत्या बनावट जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांच्या गैरवापरावर अंकुश ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवार (28 नोव्हेंबर 2025) रोजी आधार कार्डाच्या आधारे जारी करण्यात आलेले संशयास्पद सर्व जन्म आणि मृत्यू दाखले तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये विलंब न करता पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
महसूल विभागाने राज्यभरातील सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांसाठी १६ कलमी सखोल पडताळणी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना गृहमंत्रालय आणि महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आल्या.
जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, आधार कार्डाला जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान यासाठी स्वतंत्र पुरावा मान्य करता येणार नाही, हा निर्णय केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्य प्रशासनाने सर्व विभागांना डिजिटल नोंदींची तपासणी, शंका असलेल्या दाखल्यांचे पुनरावलोकन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व, मालमत्ता, शैक्षणिक लाभ आणि इतर सरकारी सुविधा मिळवण्याच्या प्रयत्नांना मोठा आळा बसेल, असा सरकारचा दावा आहे.
राज्यात या पावलाचे स्वागत केले जात असून, अनेकांनी याला “फसवणूक रोखण्यासाठी केलेली प्रभावी कार्यवाही” असे म्हटले आहे.
