शासकीय कार्यालयांत लोकप्रतिनिधींना सन्मान अनिवार्य – राज्य सरकारचा नवा GR

शासकीय कार्यालयांमध्ये आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने गुरुवार, २१ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी वागताना कोणते शिष्टाचार पाळावेत आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास काय कारवाई होणार, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

उभे राहून अभिवादन अनिवार्य

कोणताही आमदार किंवा खासदार शासकीय कार्यालयात आल्यास अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी जागेवरून उभे राहून अभिवादन करणे आणि त्यांना परत जाताना सन्मानाने निरोप देणे बंधनकारक असेल.

शिष्ट आणि आदरयुक्त संवाद

लोकप्रतिनिधींशी प्रत्यक्ष किंवा फोनवर संवाद साधताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सभ्य, शिष्ट आणि आदरपूर्ण भाषा वापरणे आवश्यक असल्याचे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्वरित प्रतिसाद देणे अधिकारीांचे कर्तव्य

लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मागण्या, सूचना किंवा तक्रारी काळजीपूर्वक ऐकून त्वरित कार्यवाही करणे हे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे कर्तव्य असेल.

भेटीसाठी राखीव वेळ

प्रत्येक विभागाने दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास लोकप्रतिनिधींसोबत बैठकीसाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासकीय कार्यक्रमांमध्ये योग्य प्रोटोकॉल

शासकीय कार्यक्रमांच्या निमंत्रणपत्रिकांमध्ये प्रोटोकॉलनुसार लोकप्रतिनिधींची नावे अचूकपणे छापणे अनिवार्य असेल.
स्थानिक कार्यक्रमांसाठी मंत्री, पालकमंत्री, आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सरपंच यांना सन्मानाने आमंत्रित करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई

या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये लोकप्रतिनिधींशी होणारा संवाद अधिक सुसंस्कृत, शिष्ट आणि नियमबद्ध होण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.