सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच दिलेला ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह पर्यावरणीय मंजुरी’ रद्द करणारा निकाल मागे घेतला
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (18 नोव्हेंबर 2025) महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना, बांधकाम आणि प्रकल्पांना मागील तारखेपासून (ex post facto) दिल्या जाणाऱ्या पर्यावरणीय मंजुरींना अवैध ठरवणारा स्वतःच दिलेला पूर्वीचा निकाल मागे घेतला आहे. 16 मे 2025 रोजी दिलेल्या त्या निर्णयात न्यायालयाने अशा मंजुरींना “गंभीर बेकायदेशीरता” आणि “अस्वीकार्य पद्धत” असे म्हटले होते.
नवीन निर्णयात मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी स्वतंत्र पण समान मत व्यक्त करून Builders Association of India (BAI) यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका मंजूर केली.
मुख्य न्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले की, देशभरात मोठ्या प्रमाणावर अशी बांधकामे आहेत जी मागील तारखेपासून मिळालेल्या पर्यावरणीय मंजुरींवर आधारित आहेत. 16 मेचा निकाल कायम ठेवल्यास या बांधकामांचे पाडकाम करण्याची मोठी आणि अव्यवहार्य अशी परिस्थिती निर्माण झाली असती. या कारणामुळेच न्यायालयाने पूर्वीचा निर्णय मागे घेण्याची गरज असल्याचे नमूद केले.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारतर्फे पूर्वी दिल्या गेलेल्या ‘रेट्रोस्पेक्टिव्ह पर्यावरणीय मंजुरींना’ पुन्हा वैधता प्राप्त झाली आहे आणि बांधकाम व रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
