महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक इशारा देण्यात आला आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या सर्सकट 27 टक्के आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी आरक्षणाची एकूण टक्केवारी राज्यघटनेतील 50% मर्यादेपेक्षा जास्त झाली असल्याचा मुद्दा न्यायालयात मांडण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट चेतावणी दिली आहे की, आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो.
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारने न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करत असे म्हटले की, त्यांचा आदेश स्पष्ट असूनदेखील प्रशासनानेच गोंधळ निर्माण केला आहे.
सरकारच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडे काही वेळ मागितला. त्यांनी सांगितले की निवडणूक प्रक्रिया आधीच सुरू असून तपशीलवार माहिती गोळा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळाची आवश्यकता आहे. मात्र न्यायालयाने कडक भूमिका घेत सांगितले की बांठिया आयोगाची वैधता नंतर तपासली जाईल, परंतु सध्या तरी 50% आरक्षण मर्यादा पाळणे बंधनकारक आहे.
दरम्यान, 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायत निवडणुकांसाठी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अर्जांची छाननी सुरू झाली आहे. 19 ते 21 नोव्हेंबर अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे, तर 26 नोव्हेंबर रोजी अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर होणार आहे. अशा परिस्थितीत 2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानावर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत.
निवडणुका वेळेवर होतील की पुढे ढकलल्या जातील—हे आता येत्या बुधवारी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीवर अवलंबून आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आगामी आदेशाकडे लागले आहे.
