अदाणी प्रॉपर्टीजला विक्रीसाठी असलेल्या सहारा समूहाच्या मालमत्तांवर आलेल्या ३४ दाव्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराची प्रतिक्रिया मागितली
अदाणी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला मालमत्ता विक्रीच्या सहारा समूहाच्या प्रस्तावावर आणि त्यांच्या मालमत्ता विक्री प्रक्रियेवरील चौकशीदरम्यान उठलेल्या आक्षेपांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सुर्या कांत आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर हजर राहून अमिकस क्युरी वरिष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी माहिती दिली की, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) विक्रीसाठी ठेवलेल्या विविध मालमत्तांवर त्यांना “किमान ३४ दावे” प्राप्त झाले आहेत.
नाफाडे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्रातील अॅम्बी व्हॅली आणि लखनौमधील सहारा शहर यांसह एकूण ८८ मालमत्ता अदाणी प्रॉपर्टीजला विक्रीसाठी परवानगी मागताना SICCL ने या ३४ दाव्यांची कोणतीही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली नव्हती.
न्यायालयाने या न उघड केलेल्या दाव्यांना गंभीर मानत सहाराला चार आठवड्यांत आपली प्रतिक्रिया दाखल करण्याचे निर्देश दिले. सहारा समूहाकडून प्रत्युत्तर आल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
