ओबीसी उपसमितीची बैठक पार पडली; छगन भुजबळ म्हणाले – 25 वर्षात ओबीसीला 2500 कोटी, पण मराठा समाजाला 3 वर्षात 25 हजार कोटी!
मुंबई : महाराष्ट्रात ओबीसी आणि मराठा आरक्षणासंदर्भातील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. मंगळवारी मुंबईत पार पडलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारवर ठाम शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत बजेटमधील विरोधाभास, आरक्षणातील बॅकलॉग, आणि बनावट प्रमाणपत्र वाटपावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
छगन भुजबळ म्हणाले: “आम्ही 54% आहोत, तरीही फक्त 5 कोटी!”
भुजबळ म्हणाले, “25 वर्षांत ओबीसी समाजासाठी फक्त 2500 कोटी रुपये दिले गेले, तर फक्त 3 वर्षांत मराठा समाजाला २५ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 750 कोटी आणि मागासवर्गीय विकास महामंडळाला फक्त 5 कोटी – हा विरोधाभास खटकणारा आहे.”
सरकार ऐकत नाही का?
प्रसारमाध्यमांतील एका प्रतिनिधीने विचारले, “सरकार तुमचं ऐकत नाही का?” यावर भुजबळ म्हणाले, “मी या प्रश्नाचं उत्तर देणार नाही, मी आज पार पडलेल्या ओबीसी बैठकीबाबतच बोलणार आहे.”
बनावट कागदपत्रं, खाडाखोडी आणि चुकीच्या नोंदींचा आरोप
भुजबळांनी दावा केला की सध्या ओबीसी प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेत खाडाखोड होत आहे, आणि अनेक ठिकाणी “मराठा कुणबी” किंवा “कुणबी मराठा” असं हाताने लिहिलं जातंय. त्यांनी मागणी केली की, “खोट्या नोंदींचा तपास करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची स्वतंत्र समिती नेमावी.”
सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षणात बॅकलॉग
छगन भुजबळ म्हणाले, “सरकारी सेवेतील ओबीसी आरक्षणाचा वाटा 23% आहे, पण फक्त 9% भरती झाली आहे. जवळपास 2/3 जागा रिकाम्या आहेत. हा बॅकलॉग तातडीने भरावा.”
ओबीसी उपसमिती म्हणजे काय?
ओबीसी समाजाच्या हितासाठी राज्य सरकारने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ही उपसमिती स्थापन केली. मराठा आरक्षणाविरोधात वाढती असंतोषाची भावना लक्षात घेता, ओबीसींसाठी वेगळ्या विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि नोकरी व शिक्षणातील आरक्षण सुरक्षित ठेवणे, हे या समितीचे उद्दिष्ट आहे.
कोण-कोण होते उपस्थित?
अध्यक्ष: चंद्रशेखर बावनकुळे (राजस्व मंत्री)
सदस्य: छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, दत्तामामा भरणे, गणेश नाईक, अतुल सावे
गैरहजर: संजय राठोड, गुलाबराव पाटील (शिवसेना शिंदे गट)
काय आहेत भुजबळ यांची प्रमुख मागण्या?
बनावट नोंदी थांबवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती
सरकारी सेवेतील ओबीसी बॅकलॉग भरावा
जिल्हा वसतीगृह व ओबीसी कार्यालयांच्या जागांचा प्रस्ताव मंजूर करावा
आत्महत्या केलेल्या ओबीसी कुटुंबीयांना आर्थिक मदत
खऱ्या ओबीसी समाजासाठी ठोस बजेट आणि योजना लागू कराव्यात
