नागपूर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचा याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवर यांनी केलेला आरोप राज्य शासनाने फेटाळून लावला आहे. शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
महालेखापालांच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील राज्याची वित्तीय तूट केवळ २.६९ टक्के असेल, जी महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियमांनुसार अपेक्षित मर्यादेपेक्षा कमी आहे. शासनाने यावर भर देत सांगितले की, महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक कमी वित्तीय तूट असलेल्या तीन राज्यांपैकी एक आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था डळमळीत होत असल्याचा दावा चुकीचा आणि असमर्थनीय असल्याचे शासनाने नमूद केले.
तथापि, याचिकाकर्ते आपला दावा कायम ठेवत असून अशा योजनांमुळे इतर अनेक विकासकामांवर परिणाम झाल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.
