‘ओबीसी’ महामंडळांना निधी वाटपात कोणताही भेदभाव होणार नाही – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ग्वाही

मुंबई : राज्यातील इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांना त्यांच्या गरजेनुसार पुरेसा निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. निधी वाटप करताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात झालेल्या इतर मागासवर्गीय समाजाच्या स्थितीविषयी व त्यासंदर्भातील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खुद्द महसूल मंत्री बावनकुळे होते.

बैठकीस उपसमितीचे सदस्य मंत्री छगन भुजबळ, गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड आणि दत्तात्रय भरणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे उभारण्यावर भर

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे उभारण्याच्या कामाला गती दिली जाईल. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. यासाठी विभागांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील जागा, स्थानिक गरजा व विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका

ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. फक्त “कुणबी” असल्याचे अधिकृत पुरावे सादर करणाऱ्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. प्रमाणपत्र वाटप करताना प्रांत अधिकाऱ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

निधी वाटपात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता

बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, प्रलंबित बाबी आणि निधी वाटपाची सविस्तर चर्चा झाली. निधी वाटप सुसूत्र आणि पारदर्शक राहील, याची हमीही बैठकीत देण्यात आली.