कबुतरांना अन्न, पाणी द्यायचं नाही; मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, बंदी कायम
मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने कबुतरांना अन्न, पाणी देण्याची बंदी कायम ठेवली आहे. तसंच तज्ज्ञाची कमिटी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान हायकोर्टाने पुढील सुनावणीला अॅटर्नी जनरलला उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आणि सरकारच्या निर्देशाचं पालन करत पालिकेकडून मुंबईतील सर्व कबुतरखाने बंद करण्यात आले होते. मात्र त्यावरुन काहींनी विरोध केला आणि बुधवारी तर जैन समाजाने रस्त्यावर आक्रमक आंदोलन करत दादरमध्ये लावण्यात ताडपत्री फाडून टाकली. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने कबुतरांना अन्न, पाणी देण्याची बंदी कायम ठेवली आहे. बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
कबुतरखाना बंद करण्याविरोधात बुधवारी जैन समाज रस्त्यावर उतरला आणि आक्रमकपणे आंदोलन करत ताडपत्री फाडून टाकली. तसंच पुन्हा एकदा कबुतरांना खाद्य टाकण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान त्यांनी पोलिसांशी हुज्जत घालत त्यांचा विरोध डावलला होता. यानंतर मुंबईचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जे झालं ते चुकीचं असून प्रकऱण न्यायप्रविष्ट असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. तसंच कोर्टात सुनावणी होणार असून, त्याआधी संयम पाळण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानुसार आज कोर्टात सुनावणी पार पडली.
कोर्टात नेमकं काय घडलं?
कबूतरखानावर ॲनिमल वेलफेअरने आपलं उत्तर दिलं. केंद्रीय पशु संवर्धन विभागाने नियम कोर्टापुढे दिले आहेत. खाण्यापिण्यावर काय नियम आहेत यावर कागदपत्रे कोर्टासमोर ठेवण्यात आली. पुरातन वास्तू विभागाचे विठ्ठल जाधव यांनीही आपली कागद सादर केली. कोर्टाने यावेळी निरीक्षण नोंदवताना ही सार्वजनिक जागा असल्याचं सांगितलं.
डॉक्टरांनी दिलेले अहवाल वाचण्यात आले. कबुतरांमुळे त्रास होतो. वैद्यकीय अहवालानुसार आम्ही कबुतरांचं खाणं बंद करण्याचे आदेश हे तज्ञ आणि डॉक्टरांच्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतले होते. हे काय आमचे स्वतःचे मत नव्हते. सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे दुमत असल्याचे कारण नाही असं कोर्टाने यावेळी स्पष्ट सांगितलं.
महापालिकेने यावेळी या विषयांमध्ये अनेक लोकांना फुफ्फुसासंदर्भात समस्या झाल्याचं सांगितलं. हे सगळं वैद्यकीय पुराव्यांनुसार झालं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
सार्वजनिक आरोग्य आणि देशातील प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेणं हा आमचे उद्देश होता. या पलीकडे जाऊन राज्य सरकारला काही वेगळे निर्णय घ्यायचे असेल तर तो त्यांनी घ्यावा असं कोर्टाने स्पष्ट सांगितलं.
काल मुख्यमंत्र्यांनी यांनी कबुतरखाना संदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर कंट्रोल फिडींग पर्याय सुचवला होता. त्यानुसार कबुतरांना सकाळी 1 तास 6 ते 7 खायला घालण्याची परवानगी द्या अशी विनंती करण्यात आली. दरम्यान न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन केलं पाहिजे. या मुद्द्याला उगाच वेगळा रंग देण्याचा प्रयत्न करू नये आम्ही या समस्येचा निदान करण्याचे प्रयत्न करत आहोत असं सांगितलं. तसंच पुढील सुनावणीस अॅटर्नी जनरलना उपस्थित राहण्याचे आदेश देत बंदी कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं. 13 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
1) मुंबई हायकोर्टाने कबुतरखान्यांबाबत काय निर्णय घेतला?
मुंबई हायकोर्टाने कबुतरांना अन्न आणि पाणी देण्याची बंदी कायम ठेवली आहे. तसेच, तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणीसाठी अॅटर्नी जनरल यांना उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी 13 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.
2) कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला?
कबुतरांमुळे सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद आहे. विशेषतः, कबुतरांमुळे फुफ्फुसासंबंधी आजारांचा धोका वाढतो, यामुळे महापालिकेने सर्व कबुतरखाने बंद केले.
3) जैन समाजाने कबुतरखाना बंदीविरोधात काय केले?
बुधवारी, ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जैन समाजाने दादरमध्ये आक्रमक आंदोलन केले. त्यांनी ताडपत्री फाडून टाकली आणि कबुतरांना पुन्हा खाद्य टाकण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी पोलिसांशी हुज्जत घातली.
4) कबुतरांमुळे कोणत्या आरोग्य समस्या उद्भवतात?
वैद्यकीय अहवालानुसार, कबुतरांच्या विष्ठेमुळे फुफ्फुसासंबंधी आजार, विशेषतः श्वसनाचे विकार वाढण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याला हानी पोहोचते.
