३१४ ग्रामपंचायतींमध्ये पाच वर्षे महिलाराज ७ व ८ जुलै रोजी ग्रा.पं. निहाय काढणार सोडत, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

अमरावती : ग्रामविकास विभागाने १७ जूनला जाहीर केलेल्या सुधारित सरपंच आरक्षणानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, नामाप्र व सर्वसाधारण प्रवर्गात ७२५ ग्रा.पं. मधील महिला राखीव पदांसाठी ७व ८ जुलै आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी मंगळवारी निर्गमित केले आहेत. यामध्ये संबंधित तहसीलदारांना प्राधिकृत करण्यात आले, तर एसडीओ हे नियंत्रण अधिकारी राहतील.
याबाबतचे राजपत्र ५ मार्च २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाल्याने पुढील पाच वर्षांकरिता म्हणजेच ४ मार्च २०३० पर्यंत है आरक्षण कायम राहणार आहे. विशेष म्हणजे सहा महिन्यांत जिल्ह्यातील

किमान ५५० ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यातच थेट जनतेमधून सरपंच निवडला जाणार आहे. या सरपंचांना कायद्याने अधिक अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यामुळे या पदांसाठी गावागावांत चुरस वाढणार आहे.
जिल्ह्यातील मेळघाट क्षेत्रात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याने चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील ११६ सरपंच पदे ही अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत येथे यापूर्वीच महिला आरक्षण निश्चित झाले आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील ७२५ ग्रामपंचायतींमध्ये आता ७ व ८ जुलै रोजी महिला आरक्षण सोडत असल्याने प्रशासनासह राजकारणातील हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

आरक्षण सोडत कार्यक्रम
७ जुलै रोजी अमरावती, भातकुली, चांदूर रेल्वे, मोर्शी, दर्यापूर व
अचलपूर तालुक्यात महिला आरक्षण सोडत होईल. तर ८ जुलै रोजी नांदगाव खंडेश्वर, तिवसा, धामणगाव, बरुड, अंजनगाव सुर्जी व चांदूरबाजार तालुक्यात महिला सरपंचपदासाठी ग्रामपंचायतींचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
असे आहे सरपंचपदांचे आरक्षण
अनुसूचित जाती
अनुसूचित जमाती
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
सर्वसामान्य प्रवर्ग
विषम संख्येचा महिला आरक्षणाला फायदा जिल्ह्यात ७२५ ग्रामपंचायतींमध्ये ५० टक्के महिला राखीव याप्रमाणे सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चिती होत आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींची संख्या विषम असल्याचा फायदा महिला सरपंचपदाला होत आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत निवडणूक नियम १९६४ नुसार हीपदे आरक्षित करण्यात येईल.
१३६ (७१ पदे महिलांसाठी)
५५ (३० पदे महिलांकरिता)
१२६ (१०० पदे महिलांसाठी)
३३८ (१७३ पदे महिलांकरिता)