AmravaticitynewsLatest NewsMaharashtra

अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत नवा ट्विस्ट! विप्लव बाजोरिया सुप्रीम कोर्टात; उमेदवारी रद्दप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव

अमरावती स्थानिक प्राधिकरण विधान परिषद निवडणुकीत आता नवा राजकीय आणि कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. शिवसेनेचे माजी आमदार आणि माजी विधान परिषद सदस्य Viplav Bajoria यांनी आपला उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बाजोरिया यांनी ऑनलाइन याचिका दाखल केली असून या प्रकरणावर आज किंवा सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विधान परिषद निवडणुकीसाठी विप्लव बाजोरिया यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र छाननी प्रक्रियेदरम्यान इतर उमेदवारांकडून त्यांच्या अर्जावर आक्षेप घेण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेत बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द केला.

शपथपत्र आणि मालमत्ता विवरणाशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये कथित त्रुटी असल्याचे कारण देत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

या निर्णयाविरोधात बाजोरिया यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान त्यांच्या वकिलांनी उमेदवारी अर्ज वैध ठरवण्याबाबत अनेक कायदेशीर मुद्दे मांडले. मात्र न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

उच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्यानंतर आता बाजोरिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या घडामोडीमुळे अमरावतीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून निवडणुकीच्या समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळाल्यास निवडणुकीचे चित्र बदलू शकते. तर दुसरीकडे न्यायालयाने हस्तक्षेप न केल्यास सध्याचे राजकीय गणित कायम राहण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे अमरावती विधान परिषद निवडणूक राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य सुनावणीकडे आणि त्यातून येणाऱ्या निर्णयाकडे लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदार, राजकीय पक्ष आणि राजकीय निरीक्षक यांच्यासाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.

अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत आणखी एक मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार का, याचे उत्तर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट होणार आहे.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button