कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर संयुक्त लढा उभारणार; लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोर आंदोलनाचे आवाहन

कापसावरील आयात शुल्क २० टक्के करण्याची मागणी; सीसीआयने कापसाची विक्री ७२ हजार रुपये प्रति कँडीपेक्षा कमी दराने करू नये, शेतकरी संघटनांची भूमिका
महाराष्ट्र : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांना मिळणारी अपुरी आर्थिक मदत आणि कापसाच्या घसरत्या बाजारभावाच्या शक्यतेवरून विविध शेतकरी संघटनांनी केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आता या प्रश्नांवर संयुक्तपणे लढा उभारण्याचा निर्धार पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोर धरणे आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
दुष्काळी मदतीवरून सरकारवर टीका
सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी गंभीर संकटाचा सामना करत असून पुढील वर्षीही परिस्थिती प्रतिकूल राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याऐवजी मदतीसाठी जाचक अटी घातल्याचा आरोप संघटनांनी केला.
शासन निर्णयातील ३३ टक्के नुकसानीची अट आणि केवळ पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम मदतीवरूनही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ३२ टक्के नुकसान झाल्यास शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतो, अशी टीका करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप मदतीची रक्कम जमा झालेली नसल्याने सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोपही करण्यात आला.
ब्राझीलमधील कापूस उत्पादनाचा भारतीय बाजारपेठेवर परिणाम होण्याची शक्यता
विदर्भ आणि मराठवाडा हे कापूस उत्पादनाचे महत्त्वाचे केंद्र असतानाही या भागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.
ब्राझीलमध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले असून तेथील उत्पादन प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा अधिक असल्याने अतिरिक्त कापसासाठी नवीन बाजारपेठ शोधली जात असल्याचा दावा पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. त्यासाठी ब्राझीलचे लक्ष भारतीय बाजारपेठेकडे वळल्याचेही सांगण्यात आले.
दुसरीकडे, भारतात यंदा कापसाचे उत्पादन मागील वर्षाच्या तुलनेत २३ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाचा तुटवडा जाणवत असताना परदेशातून कापूस आयात करण्याच्या धोरणावर संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले.
कापसावरील आयात शुल्क २० टक्के करण्याची मागणी
केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्क हटवल्यामुळे देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. सध्या कापसाला बाजारात मिळत असलेला सुमारे ९५०० रुपयांचा भावही आयात वाढल्यास घसरू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी परदेशातून आयात होणाऱ्या कापसावर २० टक्के आयात शुल्क लागू करावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच भारतीय कापूस महामंडळाकडे (CCI) शिल्लक असलेल्या कापसाच्या गाठींची विक्री ७२ हजार रुपये प्रति कँडीपेक्षा कमी दराने करू नये, असा आग्रह धरण्यात आला.
या दोन्ही मागण्या मान्य झाल्यास कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्याच्या बाजारभावाच्या आसपास म्हणजेच ९५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळण्यास मदत होऊ शकते, असा दावा संघटनांनी केला.
भाव की जात? शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन
शेतकरी कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी शेतीचे प्रश्न समान आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जातीय समीकरणांपेक्षा शेतीमालाच्या योग्य बाजारभावाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले.
शेतकऱ्यांनी शांत न बसता आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे सांगत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या निवासस्थानांसमोर धरणे आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले. मागण्या मान्य होईपर्यंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या निवासस्थानांसमोरही आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले.
संयुक्त लढा उभारण्याचा निर्धार
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भूमिका घेणाऱ्या विविध पक्ष आणि संघटनांचे पत्रकार परिषदेत आभार मानण्यात आले. यापुढे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सर्व संघटना संयुक्तपणे लढा देतील, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
पत्रकार परिषदेला शेतकरी कामगार पक्षाचे मराठवाडा प्रमुख मोहन गंड पाटील, विदर्भ प्रमुख भाई रामदास जराते, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव कसबे, मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे पाटील, नागपूर जिल्हाध्यक्ष सागर दुधाने, हिंगोली जिल्हाध्यक्ष नामदेव पतंगे, शेतकरी हक्क मोर्चाचे बीड जिल्हा प्रमुख राजेंद्र आमटे, युवा शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख अजय सिंह राऊत, किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे, व्हीबीएचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य ज्ञानेश्वर कवठेकर, प्राचार्य डॉ. धर्मवर्धन पुंडकर आणि नागपूर शहराध्यक्ष मंगेश वानखडे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.



