वाघोलीतील फासेपारधी समाजाच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न ऐरणीवर! ई-क्लास जमीन ‘नियमाकुल’ करण्याची वंचितची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

अमरावती: पिढ्यानपिढ्या उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिलेल्या आदिवासी फासेपारधी समाजाच्या न्याय्य हक्कासाठी आता अमरावती जिल्ह्यातून आवाज उठवला जात आहे. तालुक्यातील वाघोली येथील ई-क्लास जमिनीवर गेल्या २० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या फासेपारधी बांधवांचे अतिक्रमण नियमाकुल करावे, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी प्रशासनाचे दार ठोठावले आहे.

२० वर्षांपासूनचा संघर्ष

अमरावती तालुक्यातील मौजे वाघोली येथील सर्वे नंबर १८/१ मधील ई-क्लास जमिनीवर फासेपारधी समाजातील अनेक कुटुंबे गेल्या दोन दशकांपासून वास्तव्य करत आहेत. मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित असलेल्या या कुटुंबांनी या जमिनीवर आपल्या झोपड्या बांधल्या असून, त्यांचे संपूर्ण जीवन याच जमिनीवर अवलंबून आहे.

वंचित बहुजन आघाडीची प्रमुख मागणी

वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात खालील प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत:

• अतिक्रमण नियमाकुल करणे: मानवी दृष्टिकोनातून विचार करून या कुटुंबांचे अतिक्रमण कायदेशीर करावे.
• जमिनीचे पट्टे: या बांधवांना शेतजमिनीचे कायदेशीर पट्टे देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे.
• अन्याय दूर करणे: पिढ्यानपिढ्या भटकंती करणाऱ्या या समाजाला स्थैर्य देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा.

आंदोलनाचा इशारा

प्रशासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. “हा केवळ जमिनीचा प्रश्न नसून एका उपेक्षित समाजाच्या जगण्याचा आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे,” असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

“फासेपारधी समाज हा समाजाच्या शेवटच्या टोकावर असलेला घटक आहे. त्यांना हक्काचे घर आणि जमीन मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. प्रशासनाने आता सकारात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.” > — वंचित बहुजन आघाडी, जिल्हा शाखा अमरावती.

थोडक्यात माहिती:

आता जिल्हाधिकारी या संवेदनशील विषयावर काय भूमिका घेतात आणि शासन स्तरावर या उपेक्षित समाजाला न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.