‘तुम्हाला साधी बॅटही धरता येत नाही, आम्हाला बोलायला लावू नका!’ सुप्रीम कोर्टाने MCA ला झापले; निवडणूक स्थगिती कायम
नवी दिल्ली | ४ फेब्रुवारी २०२६: महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) निवडणूक प्रक्रियेतील घोळावरून सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “ज्यांना बॅट कशी पकडायची हे माहीत नाही, अशा लोकांना तुम्ही संघटनेत आणत आहात,” अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीशांनी प्रशासकांना फटकारले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणुकांवर घातलेली स्थगिती उठवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला असून याचिकाकर्त्यांना पुन्हा हायकोर्टातच दाद मागण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या ६ जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्रस्तावित निवडणुकांविरुद्ध माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आणि भाजप नेते केदार जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. या निवडणुकीच्या मतदार यादीत अचानक ४०१ नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात आल्याचा आरोप जाधव यांनी केला होता. यामध्ये राजकीय घराणेशाही आणि पक्षपाताचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाचे संतप्त निरीक्षण
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने विचारले:
- लॉटरी लागली का?: “१९८९ ते २०१८ पर्यंत तुमचे १६४ सदस्य होते. २०१८ पासून अचानक सदस्यांची बंपर लॉटरी लागली का?” असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला.
- खेळाडूंचा सन्मान कुठे?: “हा देश महान क्रिकेटपटूंचा आहे. जर तुम्ही सदस्यपदे खुली केली असती, तर ती नामांकित खेळाडूंना द्यायला हवी होती. ज्यांना क्रिकेटचा ‘क’ माहीत नाही, अशांना का आणले जात आहे?”
- क्रिकेट कोणामुळे?: “क्रिकेट हे अधिकाऱ्यांमुळे नाही, तर क्रिकेटपटूंमुळे ओळखले जाते. खेळाडूंना किमान आदर द्या,” अशा शब्दांत कोर्टाने भावना व्यक्त केल्या.
राजकीय कनेक्शनवर बोट
केदार जाधव यांच्या याचिकेनुसार, नवीन सदस्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांचे जवळचे नातेवाईक, पत्नी कुंती पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुलीच्या नावाचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. अनेक नवीन सदस्य हे एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचा दावाही न्यायालयात करण्यात आला.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
१. हायकोर्टातच जा: सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातच आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. २. स्वतंत्र लवाद हवा: खेळांमधील वाद मिटवण्यासाठी केवळ क्रिकेटच नव्हे, तर सर्व खेळांसाठी एक स्वतंत्र ‘क्रीडा न्यायाधिकरण’ (Sports Tribunal) असण्याची गरज सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. ३. लवकर निकाल द्या: मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लावावा, अशी विनंतीही खंडपीठाने केली आहे.
थोडक्यात: सुप्रीम कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनमधील (MCA) सत्तासंघर्ष आता अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे. राजकीय वर्चस्व की खेळाडूंचे हित, या वादात आता चेंडू पुन्हा एकदा हायकोर्टाच्या मैदानात आहे.
