मोठी बातमी: केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रासाठी १ लाख कोटींचा खजिना; बुलेट ट्रेन, मेट्रोसह ‘या’ प्रकल्पांना मिळाला बक्कळ निधी !
मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी माहिती दिली आहे. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा भरघोस निधी येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामध्ये केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा आणि विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या निधीचा समावेश आहे.
निधीचे गणित: ९८ हजार कोटी कराचा वाटा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा यंदा ९८,३०६ कोटी रुपये इतका असणार आहे. याशिवाय विविध विकास प्रकल्पांसाठी प्राथमिक अंदाजानुसार १२,३५५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकूण १ लाख कोटींहून अधिक निधी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे.”
कोणत्या प्रकल्पाला किती निधी? (मुख्य तरतुदी)
पायाभूत सुविधांपासून ते शेतीपर्यंत, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील प्रकल्पांवर कोट्यवधींची उधळण केली आहे:
१. वाहतूक आणि मेट्रो प्रकल्प:
- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड कॉरिडॉर (बुलेट ट्रेन): ६,१०३ कोटी रुपये
- मुंबई मेट्रो: १,७०२ कोटी रुपये
- पुणे मेट्रो: ५१७.७४ कोटी रुपये
- मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP 3): ४६२ कोटी रुपये
- समृद्धी महामार्ग (ITS प्रणाली): ६८०.७९ कोटी रुपये
- MMR ग्रीन मोबिलिटी: १५५.३२ कोटी रुपये
२. कृषी आणि ग्रामीण विकास:
- शेती आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: ६४६.२४ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते प्रकल्प: ३७८.३८ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस प्रकल्प: १६७.२८ कोटी रुपये
- उपसा सिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण: २०७.१० कोटी रुपये
३. आरोग्य आणि शिक्षण:
- वैद्यकीय शिक्षण विकास कार्यक्रम: ३८५.७८ कोटी रुपये
- कौशल्य आणि अप्लाईड नॉलेज प्रकल्प: ३१३.६५ कोटी रुपये
- जिल्ह्यांमध्ये संस्थात्मक संरचना क्षमतावृद्धी: २४०.९० कोटी रुपये
- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टर: २८३.७७ कोटी रुपये
‘ग्रोथ हब’साठी ५००० कोटींचे कवच
राज्यातील मोठ्या शहरांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना आखली आहे. मुंबई (MMR), पुणे आणि नागपूर या महानगरांना ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी ५ वर्षांत प्रत्येकी ५००० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे या शहरांमधील गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला मोठी गती मिळणार आहे.
मुलींसाठी वसतिगृहे आणि आरोग्य सुविधा
महिला सक्षमीकरणावर भर देताना प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. तसेच जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन चिकित्सा व्यवस्था (Emergency Care) अधिक बळकट केली जाईल, असेही फडणवीसांनी नमूद केले.
“हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले दमदार पाऊल आहे. विशेषतः मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे महाराष्ट्राच्या जीडीपीत मोठी वाढ होईल.”
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
