पश्चिम विदर्भात २०२५ मध्ये विक्रमी २००९ शेतकरी आत्महत्या; कृषी संकट गंभीर – किशोर तिवारी

अमरावती

पश्चिम विदर्भात सन २०२५ मध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा भयावह विक्रम नोंदवला गेला असून, २००१ नंतर प्रथमच तब्बल २००९ नापिकीग्रस्त व कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही घटना जागतिक स्तरावर शेतकऱ्यांच्या नरसंहारातील सर्वात मोठ्या घटनांपैकी एक असल्याचे मत शेतकरी आत्महत्या व कृषी संकट या विषयावर गेल्या ३० वर्षांपासून कार्यरत असलेले कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे.

ते म्हणाले की, भाजप सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सर्वच राजकीय पक्ष या गंभीर विषयावर मौन बाळगून आहेत. संपूर्ण २०२५ वर्ष लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत गेले. या काळात राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांचा पाऊस पडला, मात्र शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न हवेतच विरला, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

पश्चिम विदर्भातील नापिकीचे वास्तव

पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा हे जुने बेरार व वऱ्हाड क्षेत्र असून, प्रशासकीयदृष्ट्या वर्धा जिल्हाही या संकटात येतो. या भागातील बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे. सुमारे ४५ टक्के क्षेत्रात कापूस, ४० टक्के क्षेत्रात सोयाबीन, तर उर्वरित भागात डाळी व ज्वारीची लागवड केली जाते.

यावर्षी ३ जून ते १२ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत सतत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. सरकारकडून दोन वेळा नुकसानभरपाई देण्यात आली, मात्र ती अपुरी ठरली. केवळ ५० टक्के शेतकऱ्यांनाच बँकांमार्फत पीककर्ज मिळाले, तर उर्वरित शेतकरी सावकार, मायक्रो फायनान्स कंपन्या व बचत गटांच्या कर्जजाळ्यात अडकले.

लागवडीचा खर्च दुपटीने वाढला असून, यावर्षी संपूर्ण सोयाबीन पिकाची नापिकी, कापसाचे केवळ ४० टक्के उत्पादन, तसेच तुरीचे मोठे नुकसान झाले. सरकारची मदत तुटपुंजी असल्याने कृषी संकट अधिक तीव्र झाल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

यवतमाळ आघाडीवर; भाडेपट्टीवर शेती करणाऱ्यांची नोंदच नाही

सन २०२५ मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात ४४६ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून, त्यापाठोपाठ अमरावती – ३९६, अकोला – ३८८, बुलढाणा – ३४३, वर्धा – २२४ आणि वाशीम – २१२ आत्महत्यांची नोंद आहे.

या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणावर युवा शेतकरी व भाड्याने (मक्त्याने) शेती करणारे शेतकरी समाविष्ट आहेत. मात्र, त्यांच्या नावावर सातबारा नसल्याने अनेक आत्महत्यांची शासकीय नोंदच होत नाही. प्रत्येक गावात सुमारे ५० टक्के शेतकरी भाडेपट्टीवर शेती करणारे असून, त्यांना ना सरकारी पीककर्ज मिळते, ना नुकसानभरपाई. नापिकी झाली तरी शेतीचे भाडे देणे बंधनकारक असल्याने हे शेतकरी खाजगी सावकार, मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि राजकीय नेत्यांच्या नागरी पतसंस्थांच्या कर्जजाळ्यात अडकत आहेत.

२०२६ साठी इशारा

सरकारने तातडीने पतपुरवठा व्यवस्था मजबूत करणे, बियाण्यांमध्ये सुधारणा, पीक पद्धतीत बदल, लागवड खर्चात किमान ५० टक्के कपात तसेच हमीभावावर राज्यस्तरीय बोनस जाहीर करणे या उपाययोजना केल्या नाहीत, तर २०२६ मध्ये कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण आणखी वाढेल, असा इशारा किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.